कृषी क्षेत्र डिजिटल (Digital Agriculture) करण्याकडे सरकारचा कल दिसून येत आहे. कृषी तंत्र (Agriculture Technology) क्षेत्रात खासगी उद्योग व स्टार्टअप (Agriculture Startup) यांना प्रोत्साहन मिळेल, असे दिसते. मात्र, शेतीकरिताच्या २० लाख कोटींच्या कर्जपुरवठ्याचे (Agriculture Loan Supply) स्पष्टीकरण आणि नियोजनाबाबत स्पष्टता नसल्याच्या अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया कृषीसह संलग्न क्षेत्रातून व्यक्त झाल्या आहेत.

अर्थमंत्र्यांनी शक्य ते सर्व केले

अर्थसंकल्प हा सरकारच्या धोरणांचा आरसा असतो. त्यामागे राजकीय उद्देशपूर्तीचा छुपा अजेंडादेखील असू शकतो. परंतु केवळ त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करणे म्हणजे आपल्या अर्थसंकल्पीय रचनेशी प्रतारणा केल्यासारखे होईल. लवकरच देशातील काही राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत.

लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वीच हा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने, मतदारांना खूष ठेवण्यासाठी सवलतींच्या घोषणांचा सुकाळ होईल असे भाकीत सर्वांनीच केले होते. परंतु लोककल्याणकारी घोषणा म्हणजे जनतेला केवळ ‘आर्थिक सवलती’ हा निकष या अर्थसंकल्पाने खोडून काढला आहे.

सामान्यांच्या अपेक्षांची पूर्ती करण्याची जबाबदारी पेलत, कर रचनेत मोठे बदल करीत, वेतनश्रेणी लोकांना करामध्ये सवलतीची अपेक्षा पूर्ण करत या अर्थसंकल्पातील सात क्षेत्रांना ‘सप्तर्षी’ नाव देत आपल्या हिंदुत्वाचा अजेंडा मोदी सरकारने या अर्थसंकल्पातही आणला आहे.

मात्र, राजकीय उद्दिष्टांसह इतर अनेक उद्दिष्टे गाठण्यासाठी जे करणे शक्य आहे ते सर्वकाही अर्थमंत्र्यांनी केले आहे, असेच म्हणावे लागेल.

- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषद

अर्थसंकल्पात फळबागायतदारांकडे दुर्लक्ष

केंद्र सरकारने आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कृषिक्षेत्र डिजिटल करण्यावर भर दिला आहे. परंतु फळबागायतदारांच्या महत्त्वाच्या प्रश्‍नाला बगल दिली आहे. उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव किंवा शेतीमालाला हमीभाव या मुद्द्यांच्या कुठेच उल्लेख दिसून आलेले नाहीत.

कोकणातील आंबा, काजू, कोकम, सुपारी बागायतदार बदलत्या वातावरणामुळे अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे त्यांना कुठेतरी अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत.

काजू बी प्रतिकिलो १२२.५० रुपये उत्पादन खर्च येतो असा निष्कर्ष दापोली कृषी विद्यापीठाने काढलेला असला, तरी प्रत्यक्षात १२८ रुपये उत्पादन खर्च येतो. त्यामुळे विद्यापीठाच्या उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमीभाव काजू उत्पादकांना मिळण्यासाठी या अर्थसंकल्पात ठोस पावले उचललेली कुठेही दिसून येत नाही.

प्रकिया उद्योगांना चालना देण्यावर भर दिला गेला असला, तरी प्रत्येक काजू उत्पादक प्रकिया उद्योग सुरू करेल अशी शक्यता नसते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून काजू बागायतदारांची निराशा झाली आहे.

- विलास सावंत, अध्यक्ष फळबागायतदार संघ, दोडामार्ग-सावंतवाडी

२०० बायोगॅस प्लांट उभारण्याचे धोरण दिशादर्शक

गॅस सिलिंडरच्या दरात होणाऱ्या वाढीच्या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामीण भागात पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक केला जात आहे. त्याकरिता जळणाचा वापर केला जातो. परिणामी, पुन्हा जंगलतोड आली.

त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांची केलेली तरतूद, तसेच देशात २०० बायोगॅस प्लांट उभारण्याचे धोरण दिशादर्शक आहे. महिलांसाठी बचत योजना तसेच पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून पर्यटनाला चालना मिळेल.

- रंजना रेवतकर, अध्यक्ष, निर्मलमाई शेतकरी उत्पादक कंपनी, कळमना, उमरेड, नागपूर

कृषिक्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पाची सप्तर्षी

केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकरी व सर्वसामान्यांसाठी तसेच पायाभूत सोयी सुविधांसाठी उपयुक्त ठरणारा आहे. ‘शेतकऱ्यांसाठी सप्तर्षी’च्या माध्यमातून विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यायला हवा. त्यामुळे जीवनमानात बदल शक्य आहे.

रेल्वे, महामार्ग, बंदरे, विमानतळ, पूल, बोगदे, दळणवळण अशा पायाभूत सुविधांना प्राधान्य दिले गेले आहे. यातून रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेला दिलेले प्राधान्य स्वागतार्ह आहे.

‘जलजीवन हर घर पेयजल’ देण्याचं स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ पासून पाहिले व त्यावर ते सातत्याने काम करीत आहेत. त्यावरील तरतूद ६० हजार कोटींवरून ७० हजार कोटींवर नेणे ही मोठी बाब आहे. यामुळे शेतकरी व खेड्यापाड्यातील रहिवाशांना पाणी मिळेलच; पण प्लास्टिक उद्योगालाही चांगले दिवस येतील.

सूक्ष्म सिंचन योजनांना दिलेली गती शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे.‘डिजीटल अॅग्रिकल्चर’ संकल्पना सरकारने स्वीकारली ही चांगली बाब आहे. आमच्या कंपनीनेसुद्धा या संकल्पनेवर काम सुरू केले आहे.

ही संकल्पना सध्या निवडक शेतकऱ्यांनी स्वीकारली आहे. पण, पुढील काळात ही संख्या झपाट्याने वाढेल व देशाचे नाव उंचीवर जाईल. हरित ऊर्जेत आता सौर व हायड्रोजनचा समावेश झाला आहे.

त्यासाठी देशातील शास्त्रज्ञ, अभियंते, उद्योजक जोमाने कामाला लागलेले आहेत. मात्र, करात दिलेली सवलत अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. कर रचना अधिक सुटसुटीत ठेवली असती तर मध्यमवर्गीय, नोकरदार व सर्वसामान्य वर्ग अजून आनंदी झाला असता.

- अशोक जैन, अध्यक्ष, जैन इरिगेशन सिस्टिम्स लिमिटेड, जळगाव

कृषी कर्ज उपलब्धतेबाबत स्पष्टता नाही

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे वास्तव प्रतिबिंब दिसून आलेे नाही. सरकारने २० लाख कोटींचे कृषी कर्ज नेमके कसे उपलब्ध करून देणार, हे विस्ताराने सांगायला हवे. पीक कर्जाप्रमाणे कृषी विकासासाठीच्या कर्जासाठी व्याजात सवलत देणार आहे का?

जसे, ठेवीचे व्याज ७ टक्के असताना शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरणासाठी १४ ते १६ टक्के व्याजदर द्यावे लागते. त्यामुळे पीक कर्ज व कृषी विकासासाठी कर्जपुरवठा नेमका किती होणार हे स्पष्ट करावे.

गरिबांना मोफत अन्नधान्यबरोबरच पीक उत्पादन खर्च वाढला असतानाही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न होणे अपेक्षित होते. पशुसंवर्धन, मच्छीमार याशिवाय कुक्कुटपालनसारखे इतर पूरक व्यवसायांकडे दुर्लक्ष झाले आहे.

- नानासाहेब पाटील, संचालक-नाफेड, नवी दिल्ली

फलोत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. अशातच ॲग्रो स्टार्टअपसाठी केलेली फंडाची तरतूद ग्रामीणस्तरावर रोजगाराचा पर्याय उपलब्ध करण्यास पूरक ठरेल.

यातूनच गावपातळीवर स्वयंरोजगाराला चालना मिळत उद्योगाची उभारणी होणार आहे. पूर्व विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. मच्छीमारांसाठी देखील ६००० कोटींच्या फंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

पारंपरिक पिकांच्या जोडीला फलोत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्नही अर्थसंकल्पात केला आहे.

-अनिल नौकरकर, अध्यक्ष, चौरास शेतकरी उत्पादक कंपनी, आसगाव, ता. पवनी, जि. भंडारा

फळ वाहतूक व्यवस्थेचे काय?

सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काही चांगल्या घोषणा अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. शेती स्टार्टअपला प्राधान्य दिले जाईल, शेतीमाल निर्यातीला प्रोत्साहनाचा उल्लेख अर्थसंकल्पात आहे. तसेच पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय यासाठी देखील चांगली तरतूद केली आहे.

डाळींसाठी ज्या प्रमाणे विशेष हब तयार करण्यात येणार आहे, तसाच प्रकार फळ पिकांच्या विशेषतः केळीबाबत करायला हवा होता. केळी हे पीक महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ, पश्‍चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा अशा राज्यांत पसरलेले आहे.

त्याच्या वाहतूक व्यवस्था बळकटीकरणासंदर्भात ठोस घोषणा अपेक्षित होती. किमान पुढील अर्थसंकल्पामध्ये तरी त्याचा अंतर्भाव होईल, अशी अपेक्षा, वरवर पाहता शेतकऱ्यांचा विचार करणारा अर्थसंकल्प वाटतो.

- आर. टी. पाटील, अध्यक्ष, केळी फळबागायतदार संघ, जळगाव

डिजिटल आणि सेंद्रिय धोरणात विसंगती

अर्थसंकल्पामध्ये शेतीच्या डिजिटायझेशनवर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला आहे, ही अत्यंत उत्साहवर्धक बाब आहे. मात्र त्याचबरोबर सेंद्रिय शेतीस सुद्धा प्राधान्य हे थोडे विसंगत वाटते. डेअरी आणि फिशरीज उद्योगांना प्रमोशन, शेतकऱ्यांना वीस लाखांपर्यंत कृषी कर्ज आणि व्याजामध्ये सवलत ही चांगली बाब म्हणता येईल.

सर्वांत महत्त्वाचा म्हणजे फलोत्पादन लागवडीसाठी २२०० कोटी रुपयांची तरतूद फलोत्पादन वाढीसाठी नक्कीच फायद्याची ठरणार आहे. त्याचबरोबर इतर स्टार्टअपच्या धरतीवर कृषिमध्ये सुद्धा स्टार्टअपना खास मदत देण्याचे धोरण कृषी उद्योग वाढीसाठी व कृषिमाल मूल्यवृद्धीसाठी नक्कीच फायद्याचे ठरू शकते.

ज्वारी, बाजरी, राळा, भगर, नाचणी या बाबीस या वर्षी मुळातच तृणधान्य वर्ष जगामध्ये साजरे करण्यात येत असल्याने प्रोत्साहन ही चांगली बाब आहे. मिलेटचे राष्ट्रीय संशोधन केंद्र हैदराबाद येथे आहे. वास्तविक पाहता ही तृणधान्ये मुख्यतः महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात होतात.

त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी काही खास प्रोत्साहनपर योजना दिली असती, तर अधिक उपयुक्त झाले असते. शेतकऱ्यांना सोलार पंपासाठी अनुदानासाठी खास तरतूद असणे सुद्धा आवश्यक होते. त्याचा सुद्धा अंतर्भाव अर्थसंकल्पात दिसत नाही. हा अर्थसंकल्प शेतीसाठी सर्वसाधारण बरा असेच म्हणता येईल.

- डॉ. भगवानराव कापसे, फळबाग तज्ज्ञ, औरंगाबाद

भांडवलशाही नव्हे, तर भांडवल हवेय

कृषी क्षेत्रात खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न प्राथमिकदृष्ट्या फायद्याचे वाटतात; मात्र त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित न झाल्यास कृषी क्षेत्रातील भांडवलशाहीचा उदय होण्यास वेळ लागणार नाही.

शेतकऱ्यांना भांडवलशाही व्यवस्था नव्हे; तर भांडवल हवे आहे. देशात बहुतेक शेतकरी लहान आणि सीमांत गटातील आहेत. भांडवलाअभावी ते संकटात आहेत. २० लाख कोटींचा पतपुरवठा कृषी क्षेत्राला करण्याची घोषणा केंद्राने केली असली तरी वर्षानुवर्षे लहान शेतकऱ्यांना या बॅंका त्यांच्या दारात उभे करीत नाहीत.

त्यावर सरकारकडे कोणताही तोडगा नाही. त्यामुळे पतपुरवठा वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय किंवा खासगी बॅंकापेक्षाही सहकारी बॅंकांची मदत घ्यायला हवी. त्यासाठी सहकार बळकट करणारे धोरण स्वीाकारायला हवे.

कारण, बॅंक भांडवल देत नसल्यानेच सरकारला गुंतवणुकीसाठी खासगी क्षेत्राची मदत घ्यावी लागते. त्यासाठी ‘पीपीपी’ संकल्पना आणली जात आहे मात्र त्यातून शेतीत भांडवलशाहीला अनुकूल स्थिती तयार होण्याची भीती आहे.

- डॉ. योगेंद्र नेरकर, माजी कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी