Yavatmal News : जिल्ह्यात चिबड जमीन सुधारणा योजना अमलात आणण्याची मागणी शेतकरी संघटना तंत्रज्ञान व कृषी विज्ञान आघाडीचे प्रमुख मिलिंद दामले यांनी केली होती. त्याची दखल घेत आमदार मदन येरावार यांनी चिबड जमिनीसाठी पाणी निचरा प्रणाली राबवावी, अशी मागणी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली आहे.

जिल्ह्यात गेल्या २० वर्षांत नापिकीमुळे साडेपाच हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. कापसाच्या उथळ ते खोल काळ्या जमिनीतून पाऊस व सिंचनाच्या पाण्याचा निचरा अत्यंत कमी होतो. त्यामुळे जमीन चिबडून नापिकी होते.

केंद्रीय भूजल मंडळाने जिल्ह्यातील भूविज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून जलचर अहवालाचा अभ्यास केला. जिल्ह्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी ६५ टक्के चिबड जमीन आहे. जमीन उथळ ते खोल कापसाची काळी माती, अल्कधर्मी पीएच ७.२ व पाण्याचा निचरा अत्यंत कमी आहे.

नॅशनल ब्युरो ऑफ सॉईल सर्व्हे अ‍ॅण्ड लॅण्ड यूज प्लॅनिंगनुसार यवतमाळ जिल्ह्यातील निम्मी जमीन ही मुळात कापसाला उपयुक्तच नसल्याचे समोर आले आहे. कर्जमाफी हा केवळ तात्पुरता उपाय आहे.

जिल्ह्यात २१४७ गावांतील चिबड जमीन सुधारणा करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व नानाजी कृषी संजीवन प्रकल्पांतर्गत शेत बांधबंदिस्ती, सलग समतल चर, खोल सलग समतल चर, सच्छिद्र पाइप निचरा प्रणाली, गुरे प्रतिबंधक चर, ढाळीची बांधबंदिस्ती, अनघड दगडांचे बांध, नाला खोलीकरण, शेततळे शंभर टक्के अनुदानावर राबविण्याची मागणी येरावार यांनी कृषिमंत्र्यांकडे केली. जिल्ह्यात केवळ २५.०४ टक्के क्षेत्र हे कोरडवाहू स्थितीत कापसासाठी योग्य आहे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.