अकोला ः एक नोव्हेंबर २००५ पासून सेवेत असलेल्या कर्मचारी, शिक्षकांची हक्काची जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) बंद करून नवीन अंशदायी योजना राज्य सरकारने लागू केली. परंतु आमदारांची जुनी पेन्शन योजना (Pension Scheme) कायम ठेवण्यात आली.

मागील १७ वर्षांपासून कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी सातत्याने संप, मोर्चा, धरणे अशी आंदोलने करीत आहेत.

शासनाने कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढत असलेला आक्रोश पाहता ही जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. कर्मचारी बेमुदत संघर्षाच्या मानसिकतेत पोहोचल्याचेही महासंघाने म्हटले आहे.

महासंघाचे अध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, कार्याध्यक्ष प्रशांत जामोदे, सरचिटणीस संजय महाळंकर, कोषाध्यक्ष गोपिचंद कातुरे यांनी दिलेल्या निवेदनात संघटनेने म्हटले आहे, की १ नोव्हेंबर २००५ पासून सेवेत आलेल्या कर्मचारी शिक्षक वर्गाची हक्काची जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन अंशदायी योजना महाराष्ट्र सरकारने लागू केली.

नजीकच्या काळात सेवानिवृत्त झालेल्या अंशदायी पेन्शन योजनेतील कर्मचाऱ्यांना मिळत असलेली पेन्शन रक्कम ५००० रुपयांच्या आत आहे.

महासंघाच्या प्रमुख मागण्या

जुनी पेन्शन योजना लागू करावी

कंत्राटी, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत घ्यावे

विविध विभागातील रिक्त पदे भरावीत

अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या तत्काळ विनाअट कराव्या

चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे निरसित करू नये

आश्वासित प्रगती योजना विनाअट लागू करावी

नवीन शिक्षण धोरणाचा फेरविचार करावा

कर्मचारी संघटनात्मक हक्कांचा संकोच होऊ नये