Mumbai Refinery Project Protest - एखादा महत्त्वाचा प्रकल्प (Barsu Refinery Project) राज्यात होत असेल, तर त्यामध्ये स्थानिकांना विश्वासात घेतले पाहिजे. स्थानिकांचा प्रकल्पाला विरोध असेल, तर चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा, अशी अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी मांडली आहे.

बारसू रिफायनरीला झालेल्या विरोधात आंदोलकांची तीव्र नाराजी माध्यमांमधून समोर आली. कोकणात नवीन काही होत असेल आणि त्यावर स्थानिकांच्या तीव्र भावना असतील तर सरकारने त्याची नोंद घेतली पाहिजे, असेही पवार म्हणाले. यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे शरद पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या स्थानिकांवर बळाचा वापर करण्यात आला. या प्रकरणी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पवार यांची भेट घेतली. यावेळी या दोघांत बारसू रिफायनरी प्रकल्पाबाबत चर्चा झाली.

सामंत यांनी बारसू येथील स्थानिक ग्रामस्थ आणि शासकीय अधिकाऱ्यांची उद्या गुरुवारी (२७ एप्रिल) बैठक आयोजित करून त्यातून काय निष्पन्न होते याबाबत सकारात्मक भूमिका दाखवली. इतर काही प्रश्न असतील तर त्यावरही मार्ग काढण्यासाठी चर्चा करण्याची तयारी सामंत यांनी दाखवल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले.

पवार म्हणाले की, उद्या होणाऱ्या बैठकीत काही मार्ग निघाल्यास आनंद आहे. जर यावर काही तोडगा निघाला नाही, तर त्यासंबंधी चर्चा करता येईल, असेही पवार म्हणाले.

एखादा प्रकल्प करत असताना स्थानिकांना घ्या. त्यांचा विरोध आहे तर तो का आहे, हे समजून त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करा, अशा सूचनाही शरद पवार यांनी केल्याचे सांगितले.

महाराष्ट्रातील उद्योग अन्य राज्यात चालले आहेत. सरकार काही करत नाही ही भूमिका आम्ही लोक मांडतो. त्यामुळे कोकणातसुध्दा उद्योग वाढावेत, अशा प्रकारचे मत मांडणारा एक वर्ग आहे. त्यांच्याकडून कोकणाकडे दुर्लक्ष होत आहे, अशी सरकारकडे तक्रार होती.

अशावेळी काही प्रकल्प आले आणि त्यावेळी प्रकल्पासंदर्भात विरोध असेल तर तो समजून घेणे, त्यांचा गैरसमज दूर करणे आवश्यक आहे. परंतु तरीदेखील यावर मार्ग काढता येत नसेल, तर अन्य जागा या पर्यायांची चर्चा करावी लागते आणि ती केली पाहिजे असे मत पवार यांनी मांडले.

खारघर प्रकरणी एक सदस्य समितीचा उपयोग होणार नाही. एक सदस्य हा सरकारचा अधिकारी आहे. त्याने निर्णय घेतले तर त्यात राज्याच्या प्रमुखापासून अन्य सहकारी आहेत. त्यात राज्याच्या प्रमुखांचाही सहभाग आहे.

अशी तक्रार असेल तर त्याची चौकशी एक अधिकारी करु शकत नाही. म्हणून या प्रकरणाची चौकशी करायला न्यायाधीशांची समिती स्थापन करून पावले टाकावीत अशी मागणी आम्ही अगोदरच केली आहे, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.