Kharid Season Update : ‘‘राज्यातील शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज मिळावे, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत असताना सिबिलच्या नावाखाली बँका अडवणूक करतात. राज्य सरकारने सांगूनही ते ऐकत नसतील तर त्यांना हिसका दाखवावा लागेल.

ज्या बँका सिबिलसाठी अडवणूक करतील त्यांच्यावर सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल करावेत,’’ असे निर्देश उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता.२४) दिले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व बैठकीत त्यांनी बँकांविरोधात कडक पावले सरकार उचलेल, असा इशारा दिला.

फडणवीस म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना खरिपासाठी देण्यात येणारे पीककर्ज ३१ मे पर्यंत मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, अजूनही अपेक्षित कर्जपुरवठा झालेला नाही. केवळ २५ टक्के कर्जवितरण झाले आहे.

शेतकऱ्याला ज्या कारणासाठी कर्ज हवे आहे त्यासाठी ते वेळेत उपयोगात आणले पाहिजे. यासाठी सहकार विभागाने नियोजन करावे. पीक कर्ज देताना बँका जाणीवपूर्वक वेळ लावत आहेत. पीक कर्ज हे कमी मुदतीचे असते.

त्यामुळे त्याला सिबिल लावू नये. सिबिलची अट ही दीर्घ मुदतीच्या कर्जासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे बँका हलगर्जी करून वेळ काढत असतील तर त्यांना हिसका दाखवावा लागेल. एकाही शेतकऱ्याची तक्रार आली तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करा. त्याशिवाय बँका वळणावर येणार नाहीत.’’

‘भेसळखोरांसाठी कायद्यात बदल आवश्यक’

‘‘भेसळखोर शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळत असतील तर त्यांना जामीन मिळू नये, अशा पद्धतीने कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांशी बेइमानी करणाऱ्यांना धडा शिकविला पाहिजे,’’ असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत केले.

श्री. शिंदे म्हणाले, ‘‘पारंपरिक शेतीबरोबर शेतकऱ्यांनी कृषिपर्यटनाची शेती केली पाहिजे. बदलत्या ऋतुचक्राचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. ‘एल निनो’मुळे पावसाचे प्रमाण कमी राहील, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पावसाचा प्रत्येक थेंब आपण अडविला पहिजे. यासाठी जलसंधारणाची कामे तातडीने करा,’’ असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.