Nagpur News : पोल्ट्री शेड व्यावसायासाठीचे शेतशिवारातील बांधकाम ग्रामपंचायत करमुक्‍त करण्यासोबतच कृषी पंपाप्रमाणे पोल्ट्री व्यावसायिकांना वीजबिलांची आकारणी व्हावी याकरिता शासन, प्रशासन सकारात्मक असून, या मागण्यांची पूर्तता लवकरच होईल, असा विश्‍वास राज्यस्तरीय कुक्‍कुट समन्वय समितीच्या बैठकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्‍त करण्यात आला. पुणे येथील पशुसंवर्धन आयुक्‍तालयात नुकतीच ही बैठक झाली.

पशुसंवर्धन आयुक्‍त हेमंत वसेकर यांच्यासह समितीचे सदस्य शुभम महाले, शरद गोडांबे, श्‍याम भगत, वसंतकुमार शेट्टी, अजय देशपांडे, सुदर्शन पोकळे, प्रियांका ठिगळे, अनिल खामकर, अतुल पेरसपूरे, योगेश खटावकर, रवींद्र मेटकर यांची या वेळी उपस्थिती होती.

पोल्ट्री व्यवसायासाठी पशुपालक स्वमालकीच्या शेतात शेड उभारतात आणि काही बांधकामही करतात. त्याकरिता ग्रामपंचायतस्तरावरुन मनमानी कराची आकारणी होते. परिणामी, पोल्ट्री व्यावसायिकांना नाहक भुर्दंड सोसावा लागतो.

परिणामी, हा कर माफ करावा, अशी मागणी होती. त्यानुसार मंगळवारच्या बैठकीत या संदर्भात शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू असून, लवकरच या विषयात दिलासा मिळेल, असे सांगण्यात आले. पोल्ट्री व्यावसायिकांना व्यावसायिक दराने वीजबिल आकारणी होते. त्याऐवजी कृषिपंपाच्या दराने आकारणी व्हावी, या संदर्भातही शासन सकारात्मक आहे. अनेक कंपन्या एकतर्फी करारनामा करतात.

यात शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याने हा दस्तऐवज नोंदणीकृत करणे सोबतच केंद्र सरकारच्या नियमावलीचा त्यात अंतर्भाव असणे यावरही चर्चा झाली. पोल्ट्री व्यावसायिकांना अनुदानावर सौरऊर्जेचा पर्याय मिळावा. कुक्‍कुट पक्षी खरेदीचे दर निश्‍चित करण्याची कंपन्यांची प्रणाली पारदर्शी असावी.

ही प्रक्रिया सदोष असल्यामुळे पोल्ट्री व्यावसायिकांना गेल्या काही काळात नुकसान सोसावे लागले होते. त्यामुळे हा विषय मार्गी लागावा. पक्षी खरेदी करण्यासाठी व्यावसायिक जे वाहन आणतात ते स्वच्छ नसते. त्यामुळे पोल्ट्री व्यवसायाच्या परिसरात इन्फेक्‍शन पसरण्याची भीती राहते. त्याकरिता प्रभावी उपाययोजना हव्या, अशा विविध विषयांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.