अकोला ः जिल्ह्यात जुलै महिन्यात अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rain) शेतकऱ्यांचे नुकसान (Farmer's Loss) झाले. शेकडो हेक्टरवरील शेतजमीन खरडून (Agriculture Land Wash Away) गेली व पिके सडली (Crop Damage). निसर्गाच्या कोपामुळे (Natural Calamity) दुष्टचक्रात सापडेल्‍या शेतकऱ्यांना निदान रब्बी हंगामापूर्वी आर्थिक मदत शासनाने द्यावी, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत सत्ताधारी वंचितचे गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी शुक्रवारी (ता. २) मांडला. त्याला सभागृहात मंजुरीसुद्धा मिळाली.

जिल्हा परिषदेच्या राजश्री छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात स्थायी समितीची सभा पार पडली. सभेत जिल्हा परिषद सदस्यांनी विविध विषयांवर प्रश्न उपस्थित केले. सभेत वंचितचे गटनेते सुलताने यांनी पुढील वर्षीपासून शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना बॅंका सिबील स्कोर तपासणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील ९५ टक्के शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहतील. सिबील स्कोरसंबंधी अटींचे बॅंकांनी १५ जुलै रोजी पत्र काढले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळणार नसल्याचे सुलताने यांनी सांगितले. सदर आदेश बॅंकांनी मागे घेण्याचा ठराव सभेत मांडला. त्या ठरावाला सभेत मंजुरी देण्यात आली.

सभेला अध्यक्ष प्रतिभा भोजने, उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, सभापती पंजाबराव वडाळ, सम्राट डोंगरदिवे, स्फूर्ती गावंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, शिवसेनेचे डॉ. प्रशांत अढाव, गोपाल दातकर, गजानन पुंडकर, भाजपचे रायसिंग राठोड, कॉंग्रेसचे चंद्रशेखर चिंचोळकर यांच्यासह इतर सदस्य, सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.