Maharashtra Budget Session 2023 मुंबई ः ‘‘शेतकऱ्यांना खरीप हंगामापूर्वी वेळेत आणि पुरसे पीक कर्ज (Crop Loan) उपलब्ध करून द्यावे. तसेच खतांसह, बी-बियाण्यांचे दर कमी करावेत. तसेच दर पडल्यामुळे राज्यातला कांदा उत्पादक (Onion Farmer) अडचणीत आला आहे.

सरकारने जाहीर केलेले अनुदान ()Onion Subsidy पुरेसे नाही, तरी कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल किमान ६०० रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावे,’’ अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी ‘राइट टू रिप्लाय’वर बोलताना केली.

दरम्यान, इतर पिकांप्रमाणे फळबागांसाठी सुद्धा सवलतीच्या दरात कर्ज योजना सुरू करण्याची मागणीही श्री. पवार यांनी केली.

नैसर्गिक आपत्तीसह शेतमालाला दर कमी मिळत असल्यामुळे राज्यातला शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत.

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी खरिपाचे कर्ज शेतकऱ्यांना वेळेत देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी. शेतकऱ्यांचे पीकविम्याचे दावे नाकारण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

यामध्ये सरकारने हस्तक्षेप करत पीक विमा कंपन्यांना योग्य ती समज द्यावी, अशी सूचनाही पवार यांनी सरकारला केली.

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करताना आंदोलक शेतकऱ्यांवर व शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्यावर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे तातडीने मागे घेण्याची कार्यवाही करावी, असेही पवार म्हणाले.

‘वीजबिल माफीचा निर्णय घ्या’

ज्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई मिळालेली नाही, त्यांना ती द्यावी. शेतकऱ्यांसाठी वीज बिल माफीचा निर्णय घ्यावा. हरभरा, कापूस, कांद्यासह शेतमाल खरेदी केंद्रे तातडीने सुरु करावीत. महाराष्ट्र हा साखर उत्पादनात अव्वलस्थानी आहे. साखर उद्योग हाच महाराष्ट्राचा मुख्य कणा आहे.

मात्र राज्यातील साखर कारखान्यांना कर्जवितरण करताना दुजाभाव केला जात आहे, तरी ज्या साखर कारखान्यांना कर्ज आवश्यक आहे, त्यांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी पवार यांनी केली.