Nagar News : शेतकऱ्यांना पीकविमा भरताना पूर्वी तीन कंपन्या होत्या. आता २५ खासगी कंपन्या पुढे आणल्या आहेत. एक रुपयांत पीकविमा म्हणजे शासनाच्या तिजोरीतील मोठी रक्कम वीमा कंपन्यांना जाईल.

पीकविमा म्हणजे शेतकऱ्यांची दिशाभूल आहे. राज्य सरकारने एक रुपयात पीकविमा देण्याऐवजी शेतकऱ्यांना सरसकट एकरी २० हजार रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली.

औताडे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, जून २०२३ पासून याबाबत अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. परंतु, २०१५ नंतर केंद्राने शासनाच्या मालकीच्या तीन कंपन्या असताना देशात जवळपास २५ खासगी कंपन्यांना मान्यता दिली. प्रत्येक राज्यात व राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळ्या कंपन्यांना काम देऊन त्यांच्या नेमणुका केल्या.

शासन ठरवेल त्याच कंपनीला विमा भरण्याच्या सक्तीमुळे मागील सुमारे सात वर्षांपासून शासनाने नेमलेल्या खासगी कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक झाली आहे. शेतकऱ्यांसह राज्य व केंद्र शासनाने भरलेल्या १८ टक्के रकमेचीही फसवणूक झाली आहे. याबाबत या कंपन्यांवर राज्य शासन अथवा केंद्र शासन यांपैकी कुणीही कारवाई केलेली नाही.

बहुतांश शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन न्याय मिळविला आहे. शासन फक्त तिजोरीतून विमा कंपन्यांना कोट्यवधी रुपये देत आहे. केंद्र व राज्य शासनाचा उद्देश हा विमा कंपन्या मोठ्या करण्याचा आहे का, असा प्रश्न पडतो, असे औताडे यांनी म्हटले आहे.