कऱ्हाड, जि. सातारा ः शेतीपंपाच्या (Agriculture Pump) व घरगुती विजेच्या बिलावरून सातत्याने महावितरणचे (MSEDCL) कर्मचारी, शेतकरी, ग्राहक यांच्यात वाद होत आहेत. त्यावर तातडीने तोडगा काढून शेतकरी ग्राहकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे प्रांताधिकारी उत्तमराव दिघे यांना निवेदन देऊन करण्यात आली.

शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल घराळ यांच्या नेतृत्वाखाली विवेक कुराडे, राहुल जाधव, धवल जाधव, जयवंत पाटील, प्रमोद पाटील, प्रथमेश पोरे आदींसह शेतकऱ्यांनी निवेदन दिले. निवेदनातील माहिती अशी, शासनातर्फे शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव न मिळाल्यामुळे किंवा तो तसा न मिळू दिल्यामुळे उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहनपर अनेक योजना जाहीर केल्या. त्याचाच भाग म्हणून शासनाने काही काळ कृषिपंपांना मोफत वीज दिली. २००५ नंतर सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करण्याची योजना अमलात आणली. त्या वेळी शासन कंपनीला मोठी रक्कम अनुदानापोटी जमा करू लागले; परंतु महावितरणने कोणताही विचार न करता शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांच्या वीज कनेक्शन तोडण्यास सुरुवात केली.

शेतकरी संघटनेतर्फे या हुकूमशाही पद्धतीचा निषेध केला जात आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम कंपनी जो व्याजदर शेतकऱ्यांना आकारते त्या व्याजदराने परत मिळवून द्यावी. कंपनी व शासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या मनमानी निर्णयाला शासनाने आळा घालावा. कंपनीकडे शेतकऱ्यांचेच जादा पैसे निघत असताना कृषी संजीवनी सारख्या फसव्या योजना काढून गरीब शेतकऱ्यांचे व शासनाचे हजारो कोटी रुपये लाटणाऱ्या कंपनीची चौकशी करावी.

शासनाने कंपनीकडून शेतकऱ्यांचे अधिक जमा असलेले पैसे व्याजासह १५ दिवसांच्या आत परत मिळवून द्यावे. अन्यथा, नाइलाजास्तव शेतकऱ्यांचे कायदेशीर हक्क मागण्यासाठी व त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याकरिता तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.