नागपूर : महसूल राज्यमंत्री असताना विद्यमान कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी बेकायदेशीरपणे ३७ एकर गायरान जमीन (Grazing Land) खासगी व्यक्तीला दिली होती. या प्रकरणासंदर्भात न्यायालयाने देखील ताशेरे ओढले आहेत.

त्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेत कलम २८९ दानवे चर्चा व्हावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. मात्र हा प्रस्ताव वेळेवर मांडण्यात आल्याचे सांगत सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.

श्री. दानवे यांनी प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर विधान परिषदेत कलम २८९ अब्दुल सत्तार यांच्या गायरान जमीन वितरण संदर्भातील मुद्द्यावर चर्चा व्हावी अशी मागणी केली १७ जून २०२२ रोजी वाशीम येथील ३७.१९ एकर गायरान जमीन बेकायदेशीरपणे तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री व विद्यमान कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी खासगी व्यक्तीला दिली होती.

गायरान जमीन वितरणा संदर्भाने १२ जुलै २०११ रोजी शासनाने काढलेल्या आदेशाकडे देखील त्यांनी दुर्लक्ष केले. वाशीम जिल्हाधिकारी यांनी या संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेकडे देखील हेतुपुरस्सरपणे दुर्लक्ष करीत ही जमीन खासगी व्यक्तीला वितरित करण्यात आली. गायरान जमिनी बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रकरणांमध्ये निकाल दिले आहेत.

त्या बाबी देखील झिडकारण्यात आल्या. मनमानीपणे ही जमीन तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी देऊन टाकली. वाशीम येथील एकच प्रकरण नाही तर अशा अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांनी वादग्रस्त निकाल दिले आहेत. कोकण विभागातील एका प्रकरणात तर विभागीय आयुक्तांना अज्ञानी ठरवत स्वतःच निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर जात या मंत्र्यांनी कसे काम केले ० असा प्रश्न अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला. त्यामुळेच अब्दुल सत्तार यांचा राजीनामा घेण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली.