पुणे ः एक वर्षांपूर्वी सेबीने (SEBI) ज्या शेतीमालाला वायदेबाजारात (Future Market) व्यापार करण्यास बंदी घातली होती, त्यास आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन शेतकऱ्यांची नुकसान केले आहे. महागाई (Inflation) नियंत्रणात ठेवण्याच्या नावाखाली शेतीमालाचे भाव पडण्याचे हे कारस्थान आहे. सेबीने वायदेबाजारबंदीची (Futures Ban) मुदतवाढ मागे न घेतल्यास सेबीच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करू, असा इशारा स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

मंगळवारी (ता.२०) सेबीने आदेश काढून सात शेतीमलांवरील वायदेबाजारबंदीला २० डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ जाहीर केली. बिगर बासमती तांदूळ, गहू, हरभरा, मूग, सोयाबीन व उपपदार्थ, मोहरी व तिचे उपपदार्थ आणि कच्चे पाम तेल या सात शेतीमालांचा त्यात समावेश आहे.

वायदे बाजारामुळे शेतकरी व व्यापाऱ्यांना पुढील काही महिन्यात शेतीमालाच्या दराची अंदाजे चढ-उताराची आगाऊ माहिती मिळते. आपला माल साठवायचा की विकायचा हा निर्णय शेतकरी घेऊ शकतात. दर कमी होण्याची अंदाज असल्यास हेजिंग करून भाव निश्‍चित करून ठेऊ शकतात. काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी बऱ्यापैकी वायदेबाजारात व्यापार सुरू केला होता, पण बंदीमुळे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत, असे घनवट यांनी नमूद केले आहे.

आयआयएम सारख्या अनेक प्रतिष्ठित संस्थांच्या अहवालानुसार वायदे बाजारबंदीचा महागाई रोखण्यात काही परिणाम होत नाही. वायदेबाजार बंदी ही फक्त शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठीच केली गेली आहे. हरभऱ्याचे दर गेले वर्षभर हमीभावापेक्षा पेक्षा कमी राहिले आहेत. तरी सुद्धा त्याच्या वायद्यांवर बंदी कायम आहे. आता रब्बी हंगामातील पिके बाजारात येण्याच्या वेळेस बंदी घातल्यामुळे गहू, मोहरी, हरभऱ्याचे दर कमीच राहतील. हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे, असेही निवेदनात नमूद आहे.

‘सेबीचा निर्णय सरकारच्या दबावाखाली’

सेबीने सरकारच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतला असावा. महागाई कमी ठेऊन निवडणूक जिंकण्यासाठी सरकार सेबीवर दबाव आणीत असेल तर सेबीने त्यास बळी पडू नये. तातडीने मुदतवाढ मागे घ्यावी. रब्बीतील शेतीमाल बाजारात येण्यास लवकरच सुरुवात होईल. त्याच्या अगोदर सेबीने वायदेबाजारबंदी उठवली नाही तर सेबीच्या मुंबई येथील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा घनवट यांनी दिला.