औरंगाबाद : शेतीमालावरील वायदेबंदी (Agriculture Commodity Vaydebandi) न उठविल्यास २३ जानेवारी २०२३ पासून सेबीच्या कार्यालयासमोर (SEBI Office) बेमुदत धरणे आंदोलनात सहभागी होऊ, असा इशारा शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांना पाठवलेल्या निवेदनातून दिला आहे.

शेतकरी संघटनेच्या निवेदनानुसार, २० डिसेंबर २०२२ रोजी एक आदेश काढून सात शेतीमालावर वायदे बाजारात व्यापार करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

हा निर्णय शेतकरी, व्यापारी व संबंधित उद्योजकांना नुकसानकारक आहे. स्वतंत्र भारत पक्षाने २३ जानेवारी २०२३ पासून बांद्रा- कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील सेबीच्या मुख्य कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन जाहीर केले आहे.

आंदोलनातील सर्व मागण्या शेतकरी संघटनेला मान्य आहेत. परंतु शेतकऱ्यांना मारक असलेला, वायदेबंदीला एक वर्ष मुदत वाढ देण्यात येईल, असा निर्णय सेबीने तातडीने मागे घ्यावा, सर्व शेतीमालाचे वायदे सुरू करावेत. तसे न झाल्यास २३ जानेवारी रोजी सेबीच्या कार्यालयासमोर होणाऱ्या आंदोलनात औरंगाबाद जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी होतील.

शेतकऱ्यांच्या व देशाच्या हितासाठी शेतीमालावरील वायदेबंदी त्वरित मागे घ्यावी, ही अपेक्षा निवेदनातून करण्यात आली आहे. निवेदनावर मराठवाडा अध्यक्ष कैलाश तवार, जिल्हाध्यक्ष काशिनाथ पाटील-वेताळ, शिक्षक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर शेलार, शहराध्यक्ष रशीद शेख, माजी जिल्हाध्यक्ष भाऊसाहेब गायके, खुलताबादचे तालुकाध्यक्ष सुनील पाटील-जाधव, पैठण तालुक्याचे तालुकाध्यक्ष जगन्नाथ पाटील-काकडे, फुलंब्री तालुकाध्यक्ष दगडू पाटील -बोडखे, गंगापूरचे तालुकाध्यक्ष सोन्या पाटील -बोडखे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.