अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Pune News : राज्यातील ग्रामपंचायतींना केंद्रीय वित्त आयोगाचा (Finance Commission) निधीची उधळपट्टी करता येणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे. विकास व पायाभूत सुविधांसाठी हा निधी वापरावा.

मात्र कर्मचाऱ्यांचे पगार, वाहनखरेदी किंवा सत्कारसमारंभाचे कार्यक्रम करू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत.

१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून राज्यातील ग्रामपंचायतींना अब्जावधी रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. मात्र या निधीचा गैरवापर होऊ नये, असे आदेश केंद्राने दिले आहेत.

वित्त आयोगाने हा निधी देताना स्थानविशिष्ट गरजांतर्गत कामाची अंमलबजावणी, देखभाल, व्यवस्थापन आणि भांडवली खर्च यामध्ये फरक केलेला नाही. मात्र ग्रामीण जनतेला सेवा पुरविण्यासाठी ग्रामपंचायतींना वार्षिक देखभाल तसेच सेवा करार करता येतील.

परंतु अन्य अनुत्पादक तसेच जनतेला थेट सेवा उपलब्ध करून न देणाऱ्या कामांवर निधी खर्च करता येणार नाही, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे.

सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी ग्रामविकास मंत्रालयाकडे वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींच्या इतर कामांना उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.

“आयोगाचा निधी हा अबंधित स्वरूपाचा आहे. त्याचा वापर ग्रामपंचायतींना स्थानिक गरजेनुसार अत्यावश्यक बाबींवर करता येतो.

मात्र कर्मचाऱ्यांचे पगार किंवा आस्थापनाविषयक बाबींवर निधी खर्च करता येत नाही, असे ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी भिसाजी जोईल यांनी सरपंच परिषदेला कळविले आहे.’’

...या कामांसाठी निधी वापरता येणार
- स्वच्छता, हागणदारी मुक्ती, पाणीपुरवठा योजना,
-पावसाळ्यात जलपुनर्भरण, लसीकरण, कुपोषण रोखणे

- पथदीप, स्मशानभूमी, सार्वजनिक वाचनालये, क्रीडा,
- ग्रामीण बाजारहाट, कचरा व्यवस्थापन आदी

...या कामांवर निधी खर्चण्यास मज्जाव
- सत्कार, सांस्कृतिक कार्य, सजावट, उद्घाटन
- निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना मानधन, प्रवासभत्ता, महागाई भत्ता देणे

- कर्मचाऱ्यांना वेतन, मानधन देणे किंवा शिधा देणे. पुरस्कार वाटणे
- करमणुकीचे कार्यक्रम घेणे, वाहनांची खरेदी, वातानुकूलित उपकरणांची खरेदी