पुणे : धान्य, वनोपज, पशुपालन (Animal Rearing), मत्सपालनासह (Fish Farming) सर्व प्रकारच्या शेतीमालाला कायमस्वरूपी हमीभाव (Minimum Support Price) देणारा कायदा मंजूर होण्यासाठी देशभर पुन्हा शेतकरी आंदोलन (Farmers Protest) उभारण्याचा निर्धार ‘एमएसपी गॅरंटी ​किसान मोर्चा’ने (MSP Guarantee Kisan Morcha) केला आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या २४३ संघटना एकत्र आल्या आहेत.

हमीभाव कायद्यासाठी किसान मोर्चाने देशभर कार्यशाळा आयोजित केल्या आहेत. त्यातील पहिली कार्यशाळा गुरुवारी (ता. १) पुण्यात झाली. एमएसपी गॅरंटी ​किसान मोर्चाचे अध्यक्ष व्ही. एम. सिंग, मुख्य मार्गदर्शक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, तसेच शेकापचे नेते जयंत पाटील, विधिज्ञ असीम सरोदे, विश्‍वंभर चौधरी, कर्नाटकचे चंद्रशेखर कुडीहळ्ळी, शेकापचे नेते व्ही. एस. जाधव उपस्थित होते.

श्री. सिंग म्हणाले, “पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था करण्याची गप्पा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मारतात. मात्र शेतीकडे दुर्लक्ष असल्याने ते शक्य नाही. दिल्लीत यापूर्वी एक शेतकरी आंदोलन झाले. पण आता दोन लाख शेतकरी गोळा केले तरी काहीही उपयोग होणार नाही. त्यामुळे आपल्याला हमीभाव कायद्यासाठी गावागावांत लढा द्यावा लागेल.

येत्या लोकसभा निवडणुकीत मत हवे असल्यास हमीभावाचा कायदा द्या, अशी आग्रही मागणीदेखील आपल्याला करावी लागेल. परंतु आता माघार घ्यायची नाही. पंतप्रधानांना मागण्यांची पत्रे २३ मार्चला शहीददिनी देऊ आणि पुन्हा एक माहोल तयार करू.’’

श्री. शेट्टी म्हणाले, ‘‘राज्यकर्त्यांच्या मनात नसले तरी आपण जनमताचा रेट्याद्वारे हमीभाव कायदा करण्यास भाग पाडू. हमीभावासाठी २०१८ मध्ये मीच संसदेत विधेयक मांडले. परंतु संसदेची मुदत २०१९ मध्ये संपली. त्यामुळे विधेयक व्यपगत झाले. त्यामुळे आता पुन्हा विधेयक आणण्यासाठी मलाच पुन्हा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीद्वारे संसदेत जावे लागेल.

कारण कर्जमाफी हा शेतकरी प्रश्‍नावरचा इलाज नसून ती केवळ मलमपट्टी आहे. शेतकऱ्याला कर्जातून एकदाचा मोकळा करायचे व त्याला हमीभावाचे कायमस्वरूपी संरक्षण द्यायचे, असे आपले ध्येय आहे. आत्तापर्यंत राज्यातील १२०० गावांमधून ग्रामसभांचे ठराव मोर्चाकडे प्राप्त झाले आहेत.’’

‘एमएसपी’ गॅरंटी किसान मोर्चाने केल्या या मागण्या

देशात सर्व शेतीमाल हमीभाव जाहीर करावे.

हमीभावाच्या खाली खरेदी झाल्यास दंड, कारावासाची शिक्षा हवी.

अतिरिक्त शेतीमाल सरकारने खरेदी करावा.

अतिरिक्त शेतीमालावर प्रक्रिया, निर्यात किंवा साठवणूक करावी.

...अशी असेल पुढील आंदोलनाची दिशा

हमीभावासाठी प्रत्येक गावातील ग्रामसभा ठराव करणार

एक जानेवारीला ठराव जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवणार

२६ जानेवारीला गावागावांत शेतकरी घरावर ध्वज लावतील.

हमीभाव कायद्यासाठी २३ मार्चला दिल्लीत पंतप्रधानांना पत्र दिले जाईल.