बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : उद्यापासून (ता १७) सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात बळकट सत्तारुढ आणि विस्कळित विरोधक अशी अवस्था आहे. शासन आपल्या दारी यांसारखे उत्सवी कार्यक्रम करण्यास सरकार मग्न असले तरी मॉन्सूनची बिघडलेली चाल, अवघा ५६ टक्के खरीप पेरा, दुबार पेरणीचे संकट आणि अन्य मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला कितपत जाब विचारणा याबाबत साशंकता आहे. सत्तेच्या साठमारीत सामान्य जनतेचे प्रश्न वाऱ्यावर अशी अवस्था सध्या आहे.

१७ जुलै ते ४ ऑगस्टदरम्यान मुंबईत पावसाळी अधिवेशन होत असून तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. एक वर्षांपूर्वी शिवसेनेच उभी फूट पडल्यानंतर आता पुन्हा तोच अंक सुरू झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक गट अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली फुटून सरकारमध्ये सहभागी झाला आहे. गेल्या वर्षभरात सत्तेविना तफडणारी राष्ट्रवादीची टीम अखेर सरकारचा भाग झाली असली तरी पक्षात दुफळी पडल्याने पक्षात जान नाही अशी अवस्था आहे.

शरद पवार यांच्या गटाचे १९ आमदार असल्याचे सांगितले जात असले तरी अजित पवार यांच्यासमोर प्रत्यक्ष विधानभवनात गाठ पडणार असल्याने यातील किती आमदार शरद पवार गटासोबत आणि किती अजित पवार यांच्याबरोबर राहणार हे स्पष्ट होणार आहे.

शिवसेनेतील संघर्ष विकोपाला गेल्याने पक्षात स्पष्ट दुफळी होती. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ही सीमारेषा धूसर आहे. विरोधी पक्षनेता सरकारमध्ये सहभागी झाल्याने आता काँग्रेसला विरोधीपक्षनेतेपद जाईल.

मात्र, अखेरच्या दिवसापर्यंत त्याचा निर्णय न झाल्याने संभ्रम होता. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, यशोमती ठाकूर यांनी दिल्लीत जोरदार लॉबींग केले. यशोमती ठाकूर या राहुल गांधी यांना भेटून आल्याचे समजते. मात्र, सरकारला कायदेशीरदृष्ट्या कोंडीत पकडायचे असेल तर मुद्द्यावर घेरणे सोपे आहे. त्यामुळे तशी मांडणी करणारे पृथ्वीराज चव्हाण हेच या पदासाठी योग्य आहेत, असा एक मतप्रवाह आहे.

राजकीय धबडग्यात जनतेचे मुद्दे गायब

यंदा मॉन्सून यथातथाच राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. कृषी विभागाच्या आढावा बैठकांमध्ये प्रशासनाने तसे स्पष्टही केले होते. १५ जुलैनंतरही राज्यात सर्वदूर पाऊस आलेला नाही. त्यामुळे खरीपाचा पेरा अवघा ५६ टक्के झाला आहे. अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे.

पाऊस उशिरा आल्याने डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन घटण्याची चिन्हे आहेत. वारंवार कारवाईचा इशारा देऊनही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पीक कर्ज वाटप करताना हात आखडता घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष कितपत या मुद्द्यांना स्पर्श करतो याकडे पहावे लागेल.

कृषी विभागात खांदेपालट

मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सहभाग झाल्यानंतर कृषी खात्याची जबाबदारी धनंजय मुंडे यांच्याकडे देण्यात आली आहे. अब्दुल सत्तार यांच्याविरोधात प्रचंड तक्रारी झाल्याने त्यांचे खातेबदल अपेक्षित होता. सत्तार यांच्या कार्यपद्धतीमुळे अधिकारी वैतागले होते. अनेक अधिकारी विस्ताराकडे डोळे लावून बसले होते.

मात्र, अनपेक्षितरित्या राष्ट्रवादीची सत्तेच्या राजकारणात एंट्री झाली आणि कृषी खाते मुंडे यांच्याकडे गेले. मुंडे यांना अधिवेशनाच्या दोन दिवस आधी खाते मिळाले असले तरी त्यांनी शनिवारी सुटीदिवशी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आढावा घेतला. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हा आढावा असला तरी नेहमीप्रमाणे काही सूचना देऊन पहिल्याच दिवशी आपण कामकाजाला सुरुवात केल्याचा संदेश मुंडे यांनी दिला आहे.