जळगाव ः खानदेशात २०२२ मध्येही अतिवृष्टी (Heavy Rain) झाली. परंतु अत्यल्प शेतकऱ्यांना मदत (Crop Damage Compensation) मिळाली नाही. शासकीय निकषांच्या खेळात शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. २०१९, २०२० मध्ये अतिवृष्टी झाली. त्याचे पंचनामे (Crop Damage Survey) केले. परंतु भरपाई शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आलेली नाही.

शेतकरी या भरपाईसाठी लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री अशा सर्वांच्या भेटी घेत आहेत. पण उपयोग होत नसल्याची स्थिती आहे. यातच २०२२ मध्ये खानदेशातील धुळे, जळगाव व नंदुरबारात मोठी हानी झाली.

परंतु काही भागांचा अपवाद वगळता खानदेशात पंचनामे व मदत या बाबतचे काम झाले नाही. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे कामच झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी आहे.

२०१९ मध्ये अतिवृष्टीसंबंधी जळगाव, अमळनेर, चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव, अमळनेर, पारोळा, जामनेर, मुक्ताईनगर, रावेर, यावल, धुळ्यातील शिरपूर, धुळे, साक्री भागांतही पंचनामे झाले.

तलाठ्यांनी याबाबत याद्या तयार केल्या. त्या मंजूर होऊन शासनाकडे पाठविण्यात आल्या. परंतु मदत कुणालाच मिळालेली नाही. जळगाव जिल्ह्यात फक्त अमळनेर तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांना ही मदत मिळाली आहे. तेथेही अनेक शेतकरी वंचित आहेत.

शासनाने अतिवृष्टीसंबंधी मदतीसाठी नुकताच निधी जाहीर केला. त्यात जळगाव, धुळे व नंदुरबारला लाभ झालेला नाही. जळगाव, भडगाव, चाळीसगाव, धरणगाव तालुक्यांतील काही महसूल मंडलांत सप्टेंबर २०२२ व ऑक्टोबर २०२२ मध्येही अतिवृष्टी झाली.

परंतु पंचनामे करण्यात आले नाहीत. शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले. मागील नुकसानीबाबतचा निधीही मिळत नाही.

शेतकऱ्यांच्या कापसाला दर नाही. वित्तीय संकटे येत आहेत. परंतु शासन दखल घेत नाही. फक्त घोषणाबाजी व प्रसिद्धी असा प्रकार शासनाकडून सुरू असल्याची नाराजी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

दुजाभाव कशासाठी?

खानदेशात कापूस प्रमुख पीक आहे. त्याची अतोनात हानी झाली. २०१९ पासून ते २०२२ पर्यंत कापूस पीक अतिपावसाने हातचे गेले. पण नुकसान फक्त पाच ते सात हजार हेक्टर एवढेच दाखविण्यात आले.

पंचनामे टाळण्यात आले. काही शेतकऱ्यांचेच पंचनामे केले, परंतु अनेकांना वगळल्याचा प्रकारही जळगाव, चोपडा भागांत झाला. शासन व यंत्रणा हा दुजाभाव का करते, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.