कऱ्हाड ः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांचे सरकार सत्तेवर येताच बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार (Right To Vote For APMC Election To Farmer ) देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळात घेतला गेला. त्याची येणाऱ्या बाजार समितीच्या निवडणुकांत अंमलबजावणी होईल, या आशेने शेतकऱ्यांत समाधानाचे वातावरण होते. मात्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. त्यात शेतकऱ्यांच्या मतदानाचा उल्लेखही कोठे करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार की नाही, याबाबत संभ्रम आहे.

राज्यात सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये सर्व सभासद शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने ऑगस्ट २०१७ मध्ये घेतला. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने तो निर्णय जानेवारी २०२० मध्ये बदलला. त्यानंतर निवडणुका पूर्वीप्रमाणेच होतील, असे जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर सध्या शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय बदलून पुन्हा बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला.

दरम्यान, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या मतदानाच्या निर्णयाचा उल्लेख कुठेही नाही. त्यामध्ये बाजार क्षेत्रातील कार्यरत प्राथमिक कृषी पत संस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, ग्रामपंचायतीचे सदस्य, परवाना धारक व्यापारी, अडते आणि हमाल, तोलाईदार यांनाच फक्त बाजार समितीचे मतदार म्हणून त्यांच्या याद्या जमा करण्यास संबंधित विभागाला आदेश दिले आहेत.