पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी वादग्रस्त कृषी कायदे (Farm Law) मागे घेताना किमान आधारभूत किंमतीच्या (Minimum Support Price) (MSP) मुद्यावर एक समिती (MSP Committee) नेमण्याची घोषणा केली होती. ही समिती आधारभूत किंमती अधिक परिणामकारक आणि पारदर्शक होण्यासाठी काय करायला पाहिजे, याबद्दल शिफारशी करेल, असे सांगण्यात आले होते. पंतप्रधानांनी घोषणा केल्यानंतर तब्बल आठ महिन्यांनी अखेर २९ सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (Zero Budget Natural Farming) आणि पीकबदल याविषयीही शिफारशी करणार आहे.

माजी केंद्रीय कृषी सचिव संजय अगरवाल (Sanjay Agarwal) हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. किमान आधारभूत किंमती ठरवण्याची जबाबदारी कृषी मूल्य व किंमत आयोगाची असते. या आयोगाला वैधानिक दर्जा द्यावा, अशी आंदोलक शेतकऱ्यांची मागणी होती. तसेच आधारभूत किंमतीचा कायदा करावा, अशी आंदोलकांची मागणी होती. प्रत्यक्षात या आयोगाला अधिक स्वायत्तता कशी देता येईल, यावर समिती अभ्यास करणार आहे. तसेच शेतमालाला अधिक भाव मिळण्यासाठी कृषी बाजार व्यवस्थेत काय सुधारणा कराव्यात, हा मुद्दाही समितीच्या कार्यकक्षेत आहे.

महाराष्ट्रातील भाजप नेते पाशा पटेल यांचीही या समितीवर वर्णी लावण्यात आली आहे. त्याशिवाय नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद, कृषी तज्ज्ञ सीएससी शेखर, अहमदाबादचे सुखपालसिंह, नवीन सिंह तसेच गुणवंत पाटील, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोदकुमार चौधरी, गुणीप्रकाश पटेल, केंद्र सरकारचे पाच सचिव तसेच कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्कीम व ओडिशाचे मुख्य सचिव आदींचा या समितीत समावेश आहे.

परंतु ही समिती स्थापन झाल्या झाल्याच वादात सापडली आहे. कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभराहून अधिक काळ आंदोलन करणाऱ्या संयुकत किसान मोर्चाचे (SKM) तीन प्रतिनिधी या समितीत असतील, असे सरकारने जाहीर केले. समितीकडून तीन नावे मागवण्यात आली. परंतु संयुक्त किसान मोर्चाने ही समिती अमान्य असल्याचे सांगून फेटाळून लावली आहे.

कृषी कायद्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांचाच भरणा केंद्राच्या या समितीत असल्याने आम्हाला ही समिती मंजूर नाही अशी भूमिका संयुक्त किसान मोर्चाचे प्रवक्ते अभिमन्यू कोहर यांनी मांडली. तब्बल आठ महिन्यांनी किमान आधारभूत किंमतीबद्दलची समिती जाहीर केली व तीही सदोष असल्याने आम्ही ही समिती मान्य करू शकत नाही असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने याबाबतीत एक सविस्तर निवेदनही जारी केले जाणार आहे.