परभणी ः राज्य सरकारने धरणातील पाणी (Dam Water) वापर कार्यक्रमास मंजुरी देण्यासाठीच्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकाच अद्याप घेतल्या नाहीत. त्यामुळे रब्बी तसेच उन्हाळी हंगामातील सिंचन (Irrigation) आवर्तनाचे नियोजन रखडले आहे. सरकार कालवे दुरुस्ती आणि सिंचन व्यवस्थापनाचा (Irrigation Management) निधी मात्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाकडे वळवून कंत्राटदार यांची भलावण करीत आहे.

हि संतापजनक बाब आहे. सिंचन व्यवस्थापनाची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पेलत नसेल तर त्यांनी तत्काळ जलसंपदा खात्याचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर केली.

यापूर्वी त्यांच्याच सरकारने काढलेल्या कालवे सल्लागार समिती विषयक शासन निर्णयाला तिलांजली दिली आहे. या शासन निर्णयानुसार रब्बी हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेवून रीतसर पाणी वापर अंदाजपत्रक आणि प्रारंभिक सिंचन अहवाल यांना मंजुरी देणे आवश्यक आहे. कालवे दुरूस्ती, पाणी वाटप सोसायटी यांचे करार औद्योगिक, शहरी पाणीवापर कोटा निश्चित करणे आवश्यक असते. सिंचन आवर्तने आणि पाणीवाटप रीतसर सुरु केले जात नाही. परंतु, कालवा सल्लागार समित्यांच्या बैठका घेणे अशक्य असल्याचा शासन निर्णय ता. ४ नोव्हेंबर २२ रोजी जारी करून ही जबाबदारी राज्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांच्यावर ढकलली आहे.

राज्यातील मोठ्या प्रकल्पात ९३.८३ टक्के तर मध्यम प्रकल्पात ८६.१९ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र या प्रकल्पातील कालवे आणि चाऱ्यांची दुरवस्था झालेली आहे. फडणवीस सरकारच्याच काळात शासनास सादर करण्यात आलेल्या जललेखा परीक्षण अहवालानुसार जायकवाडी प्रकल्प, नीरा प्रकल्प मंडळ, कुकडी प्रकल्प मंडळ, प्रवरा प्रकल्प मंडळ, घोड प्रकल्प चासकमान प्रकल्प, खडकवासला, ऊर्ध्व गोदावरी मंडळ, तिल्लारी प्रकल्प मंडळ, पेंच प्रकल्प मंडळ या सिंचन प्रकल्पात कालव्यांची पाणी वहन क्षमता ५० टक्के पेक्षाही कमी झालेली आहे.

पाणी वापराचा घोषित प्राधान्यक्रम प्रथम पिण्यासाठी, दुसरे शेतीसाठी आणि तिसरे औद्यगिक गरजा असताना प्रत्यक्षात मात्र शेतीसाठी पाणी वापराला शेवटचा प्राधान्यक्रम सरकार देत आहे. धरणात मुबलक पाणीसाठा असताना उभी पीके जाळून सरकार कृत्रिम दुष्काळ शेतकऱ्यांवर लादत आहे. त्यामुळे किसान सभा या विरुध्द रस्त्यावर उतरून प्रतिकार करेल हा इशारा क्षीरसागर यांनी दिला.