Nagpur News : राजीव गांधी सेंटर फॉर ॲक्वेरियम यांच्या सहकार्याने नागपूर, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यांसाठी निर्यातक्षम मत्स्य उत्पादनाचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे विभागात उपलब्ध असलेल्या जलसाठ्यांमध्ये आधुनिक पद्धतीने मत्स्यपालनाला व निर्यातीला प्रोत्साहन मिळणार असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिली.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात निर्यात आधारित मत्स्यशेतीची अंमलबजावणी, विकास व बाजारपेठ यासंदर्भात राजीव गांधी सेंटर फॉर ॲक्वेरियम व एमपीईडीए यांच्या संयुक्त विद्यमाने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रंसगी मागदर्शन करताना श्रीमती बिदरी बोलत होत्या.

चेन्नई येथील संस्थेचे वरिष्ठ अधिकारी विभागातील विविध प्रकल्पांना भेट देऊन अंमलबजावणी संदर्भात मार्गदर्शन करणार आहेत. या बैठकीस मरीन प्रॉडक्ट्स डेव्हलपमेंट ॲथोरिटीचे संचालक प्रशिक्षण एस. कंदन, सहसंचालक डॉ. टी. आर. गिबीन कुमार, रजाक अली, अतुल साठे  उपस्थित होते.

मत्स्यशेतीला प्रोत्साहन देताना विदर्भातून निर्माण होणाऱ्या मासे तसेच इतर उत्पादनाच्या देशांतर्गत विक्री तसेच निर्यात करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या राजीव गांधी सेंटर फॉर ॲक्वेरियम व एमपीईडीएच्या तांत्रिक सहकार्याने विभागात उपलब्ध असलेल्या जलसाठ्यांचा वापर या प्रकल्पासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात येणार असल्याचे सांगताना श्रीमती बिदरी म्हणाल्या, की आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदी राज्यांच्या धरतीवर नागपूर विभागात हा प्रकल्प मत्स्य व्यवसाय विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राजीव गांधी सेंटर फॉर ॲक्वेरियम संस्थेच्या प्रतिनिधी  संपूर्ण सहकार्य करणार आहेत.

विभागातील गोसेखुर्दसह ७० प्रमुख सिंचन प्रकल्पांमध्ये मत्स्यशेतीला प्राधान्य देण्यात आले असून, यामध्ये केज कल्चर तसेच मामा तलाव आदी जलाशयांमध्ये मत्स्यशेती करताना नोंदणीकृत असलेल्या मच्छीमार सहकारी संस्था, बचत गटांना हैद्राबाद येथे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

विभागातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर केज उपलब्ध करून देण्यात येणार असून निर्यातीसाठी सी-बॉस, फिलापीया आदी माशांच्या उत्पादनासाठी मत्स्यउत्पादन केंद्र तयार करणे तसेच प्रत्यक्ष उत्पादनासाठी आवश्यक असलेले कौशल्य विकसित करणे, विक्री व्यवस्थापन त्यासोबत निर्यात या संदर्भात मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

विभागात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत २ हजार ६०० प्रकल्प मंजूर झाले असून त्यापैकी ८७६ केंद्रात केज लागले आहेत. या केंद्रात निर्यातक्षम उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे रोजगारांच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार असल्याची माहिती बिदरी यांनी दिली.