तंबाखू पिकालाही इतर शेतीमाल उत्पादनाप्रमाणेच समजले जाणे गरजेचे आहे. भारतात कायदेशीररित्या उत्पादित तंबाखू उत्पादनांवर (Tobacco ) कराचा बोजा आहे. त्याचा परिणाम उत्पादकांवर होतो, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर असोसिएशनने (एफओएआयएफए) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांच्याकडे केली आहे.

अर्थसंकल्पापूर्वी मागवण्यात आलेल्या सूचनामध्ये अशी मागणी करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि गुजरातमधील नगदी पिकांचे शेतकरी आणि शेत कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करण्याचा दावा करणाऱ्या फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर असोसिएशन अशी मागणी केली. तंबाखू क्षेत्रासाठी निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील कर कमी करावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

फेडरेशनचे अध्यक्ष जावरे गौडा यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, "आम्ही धोरण निर्मात्यांना आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात वाजवी आणि न्याय्य असण्याची विनंती केली आहे. तसेच तंबाखूच्या कायदेशीर घरगुती उद्योगाला हानिकारक ठरतील अशी कोणतीही पावले सरकारने उचलू नयेत. त्याचा फटका तंबाखू उत्पादकांवर होतो."

वाढत्या कर लवादामुळे भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची अवैध सिगारेट बाजारपेठ बनला आहे, असेही फेडरेशनकडून देण्यात आलेल्या निवदेनात म्हंटले आहे.