Nanded News : नुकसानग्रस्तांना मदतीचे वितरण (Crop Damage Compensation) करताना पूर्वी जिल्हास्तरावरुन तालुक्यांना निधी दिला जात होता. यानंतर शेतकऱ्यांच्या याद्यानुसार त्यांच्या बँक खात्यात मदत जमा होत असे.

ही प्रक्रिया जलद आणि सोपी असल्याने शेतकऱ्यांना लवकर मदत मिळत होती. यात बदल करून मदतीचे वितरण आता शासनस्तरावरून होणार आहे.

ही प्रणाली क्लिष्ट व वेळखाऊ असल्याने नुकसानग्रस्तांना मदत मिळण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. (Agriculture News)

राज्यात यापूर्वी कोणत्याही भागात नैसर्गिक आपत्तीचे संकट ओढावल्यानंतर पिकांचे पंचनामे करून जिल्हास्तरावरुन निधी मागणी अहवाल शासनास पाठविण्यात येत होता. यानुसार मदत देण्यासाठी शासन निर्णय घेतल्यानंतर मंजूर निधी बीडीएस प्रणालीद्वारे शासनाकडून विभागीय आयुक्त कार्यालयाला वर्ग करण्यात येत होता.

यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संबंधित तहसील कार्यालयास हा निधी वितरित केला जायचा.

त्यानंतर संबंधित तहसील कार्यालय बीडीएस प्रणालीद्वारे निधी घेऊन कोशागारातून रक्कम प्राप्त केल्यानंतर ती लाभार्थ्यांच्या यादीसह बँकेस वर्ग करण्यात येत असे.

यामुळे नुकसानग्रस्तांना मदतनिधी मिळण्यासाठी अधिकचा वेळ लागत नव्हता. परंतु यात आता शासनाने २४ जानेवारी २०२३ च्या निर्णयानुसार बदल केला आहे.

किचकट प्रक्रियेनंतर नुकसानग्रस्तांच्या खात्यावर मदत पडण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. यासाठी बराच कालावधी जाण्याची शक्यता आहे, असे महसूल विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

...आता अशी असेल प्रक्रिया

- नैसर्गिक आपत्तीनंतर पिकांचे पंचनामे करून निधी मागणी अहवाल शासनास पाठविण्यात येणार

- त्यानंतर शासन निर्णय जाहीर होऊन तो ऑनलाइन निधी वितरण प्रणालीत समाविष्ट होईल

- त्यानंतर संबंधित तहसील कार्यालय अनुदानास पात्र शेतकऱ्यांची यादी विहित नमुन्यात अपलोड करेल

- विहित नमुन्यात संबंधितांचा आधार क्रमांक, बँक खाते, आयएफसी कोड, मोबाईल क्रमांक आदी माहिती भरणे अनिवार्य असेल.

- लाभार्थ्याचे बँक खाते आधार लिंक असणे आवश्यक

- नुकसानग्रस्तांची माहिती अपलोड झाल्यानंतर शासन त्यांच्या थेट बॅंक खात्यावर रक्कम जमा करेल

- यादीत नाव तपासण्यासाठी सीएससी सेंटरवर जाऊन आधार प्रमाणिकीकरण करणे आवश्यक

- अपलोड माहितीत त्रुटी राहिल्यास माहिती पुन्हा तहसीलदारांकडे दुरुस्तीसाठी येईल. पुन्हा माहिती नव्याने अपलोड करावी लागेल.

कार्यवाही एकीकडे, नियंत्रण दुसरीकडे

नव्या पद्धतीत निधी वितरणाचे सर्व अधिकार शासनस्तरावर आहेत. स्थानिक पातळीवरून केवळ यादी अपलोड करणे व दुरुस्ती करणे व शासनाकडून प्राप्त निर्देशानुसार डाटावर वेळोवेळी कार्यवाही करणे एवढेच शिल्लक राहिले आहे.

कार्यवाही एकीकडे तर नियंत्रण दुसरीकडे यामुळे स्थानिक पातळीवर किती व कुणाला निधी वितरित झाला, याबाबत निश्‍चित काही सांगता येणार नाही, अशी माहिती महसूल विभागाच्या सूत्राने दिली.