Dhule News : राज्य शासनाने खरीप हंगामात (Kharif Season) एक जूनपूर्वी बीटी कापूस बियाणे (BT Cotton Seed) विक्रीस बंदी घातली आहे. मात्र, जिल्ह्यात कापूस पिकाची मोठ्या प्रमाणात लागवड होते. कापूस हेच मुख्य पीक असल्याने जिल्ह्यात शेतकरी पूर्वहंगामी कापसाची १५ ते २० मे या कालावधीत लागवड करतो.

त्यामुळे जिल्ह्यात १५ मेपासून शेतकऱ्यांना मान्यताप्राप्त बीटी कापूस बियाण्यांचा पुरवठा व्हावा, अशी मागणी आमदार कुणाल पाटील यांनी मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली.

जिल्हा हा कापसाचे आगार म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यातील मुख्य पीक कापूस असून सर्वाधिक कापसाची लागवड होते. मात्र एक जूनपासून बीटी कापूस बियाणे मिळत असल्याने कापसाची पूर्ण लागवड होत नाही.

तसेच उशिरा लागवड झालेल्या कापसावर लाल्या रोग, कीड, अळी व रोगराईचा प्रादुर्भाव वाढत असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कापूस उत्पादनात मोठी घट होऊन आर्थिक नुकसान होत असते.

याप्रश्‍नी जिल्ह्यातील शेतकरी शिष्टमंडळ तसेच सीड्‌स, पेस्टिसाईड्स, फर्टिलायझर डीलर्स वेल्फेअर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार पाटील यांची भेट घेतली. निवेदनाद्वारे मान्यताप्राप्त बीटी कापूस १५ मे दरम्यान विक्रीस परवानगी मिळावी, शेतकऱ्यांना पुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी झाली.

याबाबत शेतकरी हित लक्षात घेत आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांना पत्र दिले. त्यात त्यांनी पंधरा मेदरम्यान शेतकऱ्यांना मान्यताप्राप्त बीटी कापूस बियाण्यांचा पुरवठा व्हावा, अशी मागणी केली.

निवेदन देताना सीड्स पेस्टिसाईड्स, फर्टिलायझर डीलर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष मानसिंग गिरासे, नंदकुमार चौधरी, एकनाथ पाटील, प्रवीण गिरासे, भोलेनाथ पाटील, भानुदास माळी, चंद्रकांत पाटील, महेश पाटील, दीपक सपकाळे, हृषीकेश तोरवणे, विकिन माहेश्‍वरी, मिलिंद गिरासे, सचिन सोनवणे, प्रवीण अहिरराव, संदीप सोनवणे, गौरव वाघ आदी उपस्थित होते.