APMC News पुणे ः बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये (APMC Election) थेट शेतकऱ्यांना उभे राहण्याचा अधिकार देण्यात आला असला तरी, या बाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावाखाली विविध गटांतील डावललेले उमेदवार शेतकरी (Farmer Candidate) असल्याचा पुरावा सादर करून शेतकरी मतदार संघावर अतिक्रमण करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

यामुळे या बाबत राज्य सरकारकडून स्पष्टता आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

राज्य सरकारने बाजार समिती निवडणुकीमध्ये मतदार यादीत नाव नसले, तरी १० गुंठे क्षेत्र असलेल्या कोणत्याही शेतकऱ्याला निवडणूक लढविता येणे शक्य होणार असल्याची तरतूद पणन कायद्यात केली.

मात्र हा कायदा करताना नियमावली नसल्याने व्यापारी, हमाल, तोलणार या मतदार संघातील डावललेले उमेदवार शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करून शेतकरी गटातून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे सरकारच्या शेतकरी उमेदवारीच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांनी या बाबत शंका उपस्थित केल्यानंतर सहकार आणि पणन क्षेत्रातील अधिकारीदेखील संभ्रमात पडले असून, नक्‍की शेतकरी कोणाला म्हणायचे असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, शेतकरी संघटनेचे याचिकाकर्ते ॲड. अजित काळे यांनी छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करून, शेतकऱ्यांना उमेदवारी आणि मतदानाचा अधिकार मागितला आहे. मतदारयादीत नाव नाही मात्र उमेदवारीला पात्र अशी विसंगती निर्माण झाली आहे.

तर शेतकरी उमेदवारीच्या पात्रतेबाबत अस्पष्ट निकालामुळे शेतकऱ्यांच्या नावाखाली विविध गटांतील उमेदवारी नाकारलेले उमेदवार शेतकरी असल्याचा दाखला देऊन, निवडणूक लढवू शकतात. अशा परिस्थितीमध्ये सरकारच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.