धुळे ः बहुचर्चित जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीला (District Planning Commission) शिंदे-फडणवीस सरकारने दिलेला स्थगितीचा आदेश रद्द करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सहा आठवड्यांत रखडलेली निवडणूक प्रक्रिया यंत्रणेने पूर्ण करावी, असा आदेश दिला. भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य राम भदाणे यांनी याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाच्या आदेशामुळे एका जागेसाठी मतदानाची प्रक्रिया राबविली जाईल.

अनुसूचित जमातीसाठी एकही जागा राखीव नसल्याच्या कारणावरून बाळासाहेबांची शिवसेनेच्या साक्रीतील आमदार मंजुळा गावित यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळविली. या निर्णयाला श्री. भदाणे यांनी ॲड. ज्ञानेश्‍वर बागूल यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले. त्यावर न्यायमूर्ती मंगेश पाटील, न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्यापुढे कामकाज चालले. ॲड. बागूल यांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानत खंडपीठाने वरील आदेश दिला.

समितीची निवडणूक २०१९-२०२० मध्ये अपेक्षित होती. मात्र यानंतर दोन वर्षांचा कालावधी उलटल्यावरही निवडणूक झाली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन कृषी सभापती तथा सदस्य संग्राम पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली.

या याचिकेवर यंदा ४ एप्रिलला झालेल्या अंतिम सुनावणीत आठ आठवड्यांत निवडणूक घेण्याचा आदेश खंडपीठाने जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना दिला होता. २१ सप्टेंबरला निवडणूक जाहीर झाली. जिल्हा नियोजन समितीवर ३२ सदस्यांची निवड अपेक्षित होती. जिल्हा परिषदचे ५६, महापालिकेचे ७४, साक्री नगरपंचायतीचे १७ व शिंदखेडा नगरपंचायतीचे १८ असे एकूण १६५ सदस्य मतदार नोंदले गेले.