Pune News : दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीसाठी (Dairy Product Import) केंद्राच्या हालचालींबाबत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी पत्राद्वारे नाराजी व्यक्त केल्यानंतर केंद्राने सारवासारव केली आहे. आयातीचा निर्णय झाला नसल्याचा खुलासा केंद्रीय दुग्धविकास मंत्रालयाने केला. त्यामुळे राज्याच्या डेअरी क्षेत्राने (Dairy Industry) श्री. पवार यांचे आभार मानले आहेत.

केंद्रीय पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स विभागाचे मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांना श्री. पवार यांनी गुरुवारी (ता. ६) पत्र लिहिले होते.

‘आपल्या मंत्रालयाकडून तूप व लोणी आयातीचा विचार सुरू असल्याचे माध्यमांमधून कळले आहे. असा निर्णय पूर्णतः अस्वीकार्ह असून, त्यातून देशी दूध उत्पादकांवर प्रतिकूल परिणाम होईल.

दूध उत्पादक शेतकरी वर्गाने आधीच कोविडच्या संकटाशी सामना केला आहे. त्यामुळे हा निर्णय डेअरी क्षेत्राला अडचणीत आणेल. आयातीचा कोणताही निर्णय घेण्यापासून परावृत्त करावे,’ असे या पत्रात नमूद करण्यात आले होते.

या पत्रानंतर केंद्राने काही तासांत खुलासा करीत तूप आणि लोण्याची आयात करण्याचा निर्णय झाला नसल्याचे स्पष्ट केले.

‘देशातील दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या पुरवठा व मागणीवर केंद्र शासन लक्ष ठेवून आहे. उन्हाळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर पुरवठा कमी होत असल्यामुळे अनेक सहकारी दुग्ध संस्थांकडून तूप व लोणी आयातीची मागणी झाली होती.

या पार्श्‍वभूमीवर ‘एनडीडीबी’च्या मदतीने परिस्थितीचा अभ्यास केला जात आहे. आयातीची प्रक्रिया लांबलचक असते. त्यामुळे काही बाबींची वेळेत तयारी करून ठेवणे गरजेचे असते,’ असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

कदाचित गरज भासलीच तर उन्हाळ्यातील मागणी भागविण्यासाठी देशातील सहकारी डेअरींना आयातीची मदत होईल.

अशी गरज तयार झाली तरी आयात केवळ एनडीडीबीकडूनच केली जाईल. ही आयातदेखील गरजेपुरते साठे तयार ठेवण्यासाठी असेल.

बाजारपेठेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, अशा स्वरूपात ही प्रक्रिया केली जाईल. याबाबत कोणताही निर्णय घेताना केंद्राकडून देशातील शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवले जाईल, असा दावा केंद्राने केला आहे.

दरम्यान, ‘गोकुळ’चे संचालक डॉ. चेतन अरुण नरके यांनी सांगितले, की केंद्र शासनाच्या यंत्रणेशी माझा संपर्क झाला. आयातीबाबत कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नाही. मात्र गरज भासलीच तर आयात कशी करावी, याचा शोध घेतला जात आहे.

सध्या दुधाचा पुरवठा मागणीपेक्षाही कमी असून, कृष कालावधी वाढला तर देशातील दुग्ध प्रकल्पांची गरज भागविण्यासाठी मर्यादित कालावधीपुरती आयात करावी लागेल. अर्थात, आयातीची बाब पूर्णतः भविष्यातील परिस्थितीवर अवलंबून असेल.

शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय

‘‘राज्याच्या डेअरी क्षेत्राचा शरद पवार यांचा दांडगा अभ्यास आहे. शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या दूध पुरवठ्याला कधी नव्हे इतका प्रतिलिटर ३८-३९ रुपये दर सध्या मिळतो आहे.

केंद्राने आयात केली असती तर दुधाचे दर कोसळले असते. श्री. पवार यांनी तत्काळ हस्तक्षेप केल्यामुळे देशातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

त्यांचे आम्ही दहा वेळा आभार मानले तरी कमीच आहेत,’’ असे महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाचे अध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के यांनी सांगितले.