पुणे ः लिंकिंग पद्धतीने खते (Fertilizer Linking) विकून शेतकऱ्यांची आर्थिक छळवणूक करणाऱ्या रासायनिक खत (Chemical Fertilizer) उत्पादक कंपन्यांना केंद्र सरकारने कारवाईचा इशारा दिला आहे. केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयाच्या खते विभागाचे सहसचिव श्रीमती निरजा आदिदाम यांनी देशातील खत कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) व मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकांना (सीएमडी) एक खरमरीत पत्र पाठवले आहे.

शेतकरी खताच्या दुकानात हवे असलेले खत विकत घेण्यासाठी आला असता ‘‘शेतकऱ्यांना खतांची विक्री करताना लिंकिंग करू नका, असा सल्ला आम्ही तुम्हाला देत आहोत. या प्रकरणी कोणतीही समस्या आमच्या निदर्शनास आल्यास खते विभागाकडून संबंधित कंपनीच्या विरोधात कडक कारवाई केली जाईल,’’ असा इशारा या पत्रात देण्यात आला आहे.

खत मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, खताचे एक उत्पादन विकत घेण्यासाठी आलेल्या शेतकऱ्याला काही कंपन्या त्यांच्या दुसऱ्या उत्पादनालादेखील खपवत आहेत. असे प्रकार विक्री केंद्रांवर चालू असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. ही पद्धत अजिबात न्यायोचित नसून बेकायदेशीर आहे. कंपन्या ही पद्धत वापरत असल्यामुळे वाढीव किमतीचा भुर्दंड शेतकऱ्याला सहन करावा लागतो.

‘‘तुम्हाला हे सांगण्याची आवश्यकता नाही की, देशातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी खतावर अनुदान पुरवले जात आहे. या अनुदानाचा मोठा आर्थिक भार केंद्र शासनाला सहन करावा लागतो आहे. शासन हे करीत असताना दुसऱ्या बाजूला तुमच्या लिंकिंग पद्धतीमुळे शेतकऱ्याला जादा किमतीत खते घ्यावी लागत आहेत. हे तत्काळ थांबवावे,’’ अशा शब्दात केंद्र शासनाने खत कंपन्यांना तंबी दिली आहे.

कृषी विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, शेतकऱ्यांना रासायानिक खतांची विक्री करताना विक्रेते आणि कंपन्या या दोन्ही घटकांचे संगनमत चालत होते. ही साखळी तोडण्यासाठी केंद्र शासनाने पॉस मशीनच्या माध्यमातून खते विक्री करण्याचा निर्णय यापूर्वीच लागू केला आहे. खत अनुदान गैरवापराला चाप लावण्यासाठीच निमकोटेड युरिया आणि ‘पॉस’ वापराचे धोरण अंमलात आणले जात आहे. मात्र, काही घटक या दोन्ही तांत्रिक बाबींमधून मार्ग काढून शेतकऱ्यांना लुटण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

इशारे नको; कारवाई हवी

‘‘शेतकऱ्याला खत विकताना लिकिंग होत असल्याचे निदर्शनास येताच अशा खत उत्पादक कंपनीला तत्काळ दंड करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, त्याबाबत काहीही न करता केवळ इशारे देण्याचे काम केंद्राकडून सुरू आहे,’’ असेही गुणनियंत्रण विभागाच्या एका क्षेत्रीय अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.