मुंबई : राज्यातील बैलगाडा शर्यतीच्या बंदीदरम्यान (Bullock cart Race Ban) शर्यतींचे आयोजन केलेल्या आयोजकांवरील गुन्हे (case filed against Organizer) मागे घेण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत (State Cabinet Meeting) या विषयावर चर्चा करून मंजुरी दिली होती. याबाबतचा आदेश काढण्यात आला असून, कोणते गुन्हे मागे घेण्यात यावेत याबाबत स्पष्टता केली आहे.

काही प्राणिमित्र संघटनांनी कोर्टात धाव घेऊन बैलगाडा शर्यतीवर बंदीची मागणी केल्यानंतर गेल्या काही वर्षांपासून शर्यतींवर बंदी होती. मात्र डिसेंबर महिन्यात सुप्रिम कोर्टाने (Supreme Court) काही अटी आणि शर्तींवर शर्यतींना परवानगी दिली होती. बंदी असलेल्या काळात अनेक ठिकाणी हौशी आयोजकांनी शर्यतींचे आयोजन केल्याने त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यात बैलगाडी मालग, आयोजक आणि प्रेक्षकांचाही समावेश होता. हे खटले मागे घेण्यात यावेत यासाठी राज्य सरकारकडे वारंवार मागणी केली जात होती. याबाबत मागील काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून मान्यता घेण्यात आली होती. त्यानुसार सरकारने शासन निर्णय काढून कोणते गुन्हे मागे घेण्यात यावेत याबाबत आदेश दिले आहेत.

सरकारच्या निर्णयानुसार शर्यत आयोजनावेळी पाच लाखांपेक्षा अधिक नुकसान किंवा जीवितहानी झालेली नसली तरच गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. संबंधितांनी पाच लाखांच्या आतील नुकसान भरून दिल्यानंतरच हे खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. तसेच बैलगाडी मालक, प्रेक्षक, आयोजकांना नुकसान भरून दिले म्हणजे संबंधितानी आरोप मान्य केला, असे म्हणता येणार नसल्याचेही आदेशात स्पष्ट केले आहे. आयोजक, मालक आणि प्रेक्षकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी पोलिस आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून, त्यांच्या अधिकारात हे खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

ज्या खटल्यास आजी-माजी खासदार, आमदार आरोपी आहेत. त्यांच्यावरील खटले मात्र, पोलिस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा समितीस मागे घेता येणार नाहीत. त्यासाठी उच्च न्यायालयास संबंधितांना विनंती करावी लागणार असून, न्यायालयाची परवानगी मिळाल्यानंतरच हे खटले मागे घेण्यात येणार आहेत.

आंदोलन प्रकरणातील गुन्हेही घेणार मागे

बैलगाडी शर्यतींना परवानगी द्यावी या मागणीसाठी राज्यभरात अनेक गाडीमालक आणि प्रेक्षकांनी आंदोलने केली. बैलगाडींसह मोर्चे काढले. या आंदोलनप्रकरणी अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. हे गुन्हेही मागे घेण्यात येणार आहेत.