Nagpur News : शेतीमालाची उत्पादकता वाढीसाठी पूरक तंत्रज्ञान, तसेच कृषी विस्तारासाठी डिजिटल तंत्रज्ञान याचा अंतर्भाव नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (पोकरा) दुसऱ्या टप्प्यात करण्यात आला आहे.

जमीन आरोग्यावरही विशेष भर देण्यात आला असून, शेतीमध्ये कर्बग्रह वाढवून शेतकऱ्यांना कार्बन क्रेडिटची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, अशी माहिती ‘पोकरा’चे कृषी विद्यावेत्ता विजय कोळेकर यांनी दिली.

शेतकरी, शेतकरी गट आणि गाव या तीनही पातळ्यांवर प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात काम होणार आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात ग्रामपंचायती अंतर्गत ग्राम कृषी संजीवनी समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. गावातील शेतीविषयक प्रश्‍न सोडविण्याकरिता या समित्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आले होते.

त्यांच्या कामामुळे प्रभावित होत शासनाने परिपत्रक काढत सप्टेंबर २०२० मध्ये ग्राम कृषी विकास समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात या समित्यांचा सहभाग वाढवीत त्यांचे बळकटीकरण केले जाणार आहे. मोबाइल ॲपद्वारे प्रकल्पातील सर्व सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातील.

शेतकरी व कृषी अधिकाऱ्यांसाठी हा ॲप राहणार आहे. त्यावरूनच प्रकल्पाचे संनियंत्रण होणार आहे. परिणामी, प्रकल्पातील मंजूर घटकांना पूर्वसंमती, मान्यता आणि इतर प्रक्रिया मोबाइलच्या माध्यमातूनच कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शक्‍य होणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात अशी झाली कामे...

पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्पाच्या अंतिम मूल्यमापनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याकरिता त्रयस्थ यंत्रणांचा उपयोग होत आहे. चार हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प होता. २०१८ पासून याची अंमलबजावणी सुरू झाली. हे प्रकल्पाचे अंतिम वर्ष आहे. पहिल्या टप्प्यात वैयक्‍तिक लाभार्थी संख्या सहा लाख होती. ३१०० कोटी रुपयांचा लाभ त्यांना मिळाला आहे. ३७१० शेतकरी गट व कंपन्यांना ३८५ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला.

गावामध्ये ३६ हजार ९६ हेक्‍टरवर ५० कोटी रुपये खर्चाची जलसंधारण विषयक कामे करण्यात आली. हवामान बदलाचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याकरिता आतापर्यंत ३४ हजार १८४ शेतीशाळा घेण्यात आल्या. यामध्ये ४ लाख २३ हजार शेतकरी सहभागी झाले होते. त्यातील १६ टक्‍के महिला शेतकरी होत्या.

हवामान अनुकूल बियाणे उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. त्याआधारे ३८ हजार ३६८ शेतकऱ्यांनी ७५ हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर बीजोत्पादनासाठी पुढाकार घेतला. १६ जिल्ह्यातील पाच हजार २२० गावांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात आला.