मुंबई : विदर्भ, मराठवाड्यासह अतिवृष्टी (Heavy Rain) झालेल्या राज्यातील इतर विभागात ओला दुष्काळ (Wet Drought) जाहीर करावा. अतिवृष्टी व पुरामुळे (Flood) झालेले शेतजमीन आणि पिकांचे नुकसान (Crop Damage) लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विधीमंडळाचे अधिवेशन तातडीने बोलवावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सोमवारी (ता. २५) केली.

या बाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मागणी केली. पत्रात म्हटले आहे, ‘‘जून महिन्याच्या जवळपास २० तारखेपासून ते आजअखेर सातत्याने पाऊस पडत आहे. राज्यातील काही भागांमध्ये पाहणी केली असून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांच्याशी सातत्याने दूरध्वनीद्वारे संपर्क ठेवला आहे. या अतिवृष्टीमुळे पेरण्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी जमिनी वाहून गेल्या आहेत. काही ठिकाणी घराचीही मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली आहे.

स्थावर मालमत्तेचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. सततच्या पावसामुळे पंचनामे अजूनही झालेले नाहीत. या दोन्ही विभागामध्ये शेतकरी अडचणीत असताना मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आत्महत्या होण्याचे प्रमाण निदर्शनास आले आहे. यावर तातडीने त्यांना एक दिलासा म्हणून त्यांचे मनोबल वाढविण्याच्या दृष्टीने व आत्महत्या होऊ नये याकरिता या दोन्ही विभागांमध्ये व राज्याच्या इतर विभागामध्ये ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

पावसामुळे शेतीला वापरलेली बियाणे आणि खतांचे नुकसान झाले आहे. आजपर्यंत १०८ हून अधिक व्यक्तींचा अतिवृष्टीमुळे मृत्यू झाला आहे. या नुकसानीचे अद्यापपर्यंत पंचनामे होऊ शकले नाहीत. शहरी भागातील तसेच विशेषत: ग्रामीण भागातील रस्ते अतिवृष्टीमुळे वाहून गेले आहेत. तसेच खांब वाहून गेल्याने वीजवितरण व्यवस्था विस्कळित झाली आहे. त्यामुळे महावितरण, महापारेषण व एकंदरीत ऊर्जा विभागामार्फंत तत्काळ उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

पालकमंत्री नसल्याने प्रशासन दिशाहीन

पवार यांनी पाठविलेल्या पत्रात मंत्रिमंडळ विस्तार आणि पालकमंत्र्यांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांवर टीका केली आहे. पत्रात म्हटले आहे, ‘‘मंत्रिमंडळ स्थापन न झाल्यामुळे पालकमंत्री जी जबाबदारी सांभाळत असतात तेथेसुद्धा आज पालकमंत्री नसल्याने या यंत्रणेला दिशा देण्याचे काम होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये पूर्वीच्या शासनाने १८ जुलैला पावसाळी अधिवेशन घेण्याचे निश्चित केले होते. परंतु राज्यातील राजकीय घडामोडीमुळे अनिश्चित काळासाठी अधिवेशन पुढे गेले आहे. विविध माध्यमांमध्ये वेगवेगळ्या तारखा जाहीर केल्या जात असून अधिवेशन कधी होईल याची निश्चित नाही. त्यामुळे १ ऑगस्ट २०२२ रोजी किंवा आपण या आठवड्यातील शासनास सोयीच्या तारखेला अधिवेशन बोलवावे. या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा करता येतील.’’