पुणे : राज्यात गाळपाविना शिल्लक उभ्या असलेल्या उसाचे (Excess Sugarcane) तातडीने नियोजन करावे, यासाठी किसान मोर्चा मागील एक महिन्यापासून पाठपुरावा करीत आहे. परंतु एफआरपी (किमान आधारभूत किंमत) दोन टप्प्यांत देण्याचा डाव रचण्यासाठी जाणीवपूर्वक अतिरिक्त उसाच्या समस्या आणखी तीव्र करण्याचा राज्य सरकार व साखर सम्राट प्रयत्न करत आहेत. यामुळे भाजप किसान मोर्चा (BJP Kisan Morcha) आक्रमक झाली आहे. या प्रकरणी विविध मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत साखर आयुक्त (Sugar Commiserate) कार्यालयासमोर गुरुवारी (ता. ५) बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रात या वर्षी उसाचे लागण क्षेत्र व चालू कारखाने यांची गाळप क्षमता याचा विचार करता या वर्षी योग्य नियोजन न झाल्याने आज रोजी ५० लाख टन इतका ऊस गाळपाविना शिल्लक आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात जाणारा ऊस मे महिना आला तरी तोडला गेला नाही. यामुळे वजनात कमालीची घट झाली आहे. आता तीव्र उन्हामुळे एक एक दिवस ऊस जगवणे मुश्कील होत चालले आहे. यातच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी स्वतः ऊस तोडून कारखान्यावर आणावा, असे बजावले जात आहे. जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी कारखानदार सरकारच्या मदतीने शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहेत. हे भारतीय जनता पार्टी सहन करणार नाही. या जाचाला आता ऊस उत्पादक शेतकरी कंटाळली आहे. सरकारच्या या आडमुठेपणामुळे आता ऊस उत्पादक शेतकरी देखील आत्महत्या करण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने मार्ग काढावा, अशी मागणी भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी दिली.

भाजप किसान मोर्चाच्या मागण्या :

- ऊस गाळपाविना शिल्लक राहणार नाही याची हमी द्यावी.

- अतिरिक्त उसाचे नियोजन करताना वाहतुकीचा खर्च शेतकऱ्याच्या बिलातून कपात करू नये.

- अतिरिक्त लागणारा खर्च राज्य शासनाने साखर कारखान्यांना द्यावा.

- गाळप झालेल्या जळीत उसाला व तोडणी कार्यक्रमपेक्षा उशिरा तोडलेल्या उसाला प्रति हेक्टरी २५ हजार रुपये अनुदान द्यावे.

- गाळपाविना ऊस शिल्लक राहिल्यास शिल्लक उसाचे पंचनामे करून हेक्टरी ७५ हजार रुपये अनुदान द्यावे.