पुणे ः बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा नुकसानभरपाई (Crop Insurance Compensation) नाकारल्यानंतर शेतकरीपुत्र फाउंडेशनकडून (Shetkariputra Foundation) ७७२ दिवस सतत लढा सुरू होता. अखेर या लढ्याला यश आले असून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई (Crop Damage Compensation) देण्याचे आदेश राज्याच्या प्रधान सचिवांनी दिले आहेत.

खासगी पीकविमा कंपन्या शेतकऱ्यांची राजरोस लूट करतातच; पण केंद्र सरकारच्या मालकीची भारतीय कृषी विमा (एआयसी) कंपनीदेखील शेतकऱ्यांना किती व कशी छळते याचे उदाहरण म्हणून या प्रकरणाकडे पाहिले जात आहे.

बीडमध्ये काही तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांनाही विमा कंपनीकडून भरपाई दिली जात नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडे शेतकऱ्यांनी तक्रार केली होती. समितीने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. परंतु, कंपनीने ६६ दिवसानंतर अपील केले. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचेही उल्लंघन केले होते.

खरीप २०२० च्या हंगामातील पात्र शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याच्या सूचना राज्य शासन, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या असतानाही विमा कंपनी मान्य करीत नव्हती. त्यासाठी विमा कंपनीच्या बीडमधील कार्यालयात शेकडो शेतकऱ्यांनी १६ ऑक्टोबर २०२० रोजी ठिय्या दिला होता.

परंतु, कंपनीने शेतकऱ्यांच्या ऑफलाइन पूर्वसूचना स्वीकारल्या नाहीत. विशेष म्हणजे ऑफलाइन पूर्वसूचना घेण्याचे आदेश स्वतः कृषी आयुक्तांनी काढलेले होते. त्यामुळे हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.

न्यायालयानेही शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरली होती. शेतकऱ्यांनी काढणी पश्चात झालेल्या नुकसानीबाबत व स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीबाबत कृषी विभागाकडे कागदपत्रांसह पूर्वसूचना दाखल कराव्यात, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या. शेतकऱ्यांनीही ती प्रक्रिया पार पाडली.

मात्र, लढा संपला नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार बीडमधील ८६ हजार शेतकऱ्यांना पीकविमा भरपाई द्यावी व दोषींवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरीपुत्र फाउंडेशनने प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडे केली.

बीड जिल्ह्यांमधील काही महसूल मंडळांत अतिवृष्टी झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत ऑनलाइन पूर्वसूचना दाखल करण्याचा हट्ट विमा कंपनीचा होता. मात्र, बहुसंख्य शेतकरी अशिक्षित असल्यामुळे मुदतीत पूर्वसूचना दाखल करू शकले नव्हते. त्याचा फायदा उपटण्याचे काम कंपनी करीत होती. कारण, साडेतीन लाख विमाधारक शेतकऱ्यांपैकी ७२ तासांच्या आत फक्त साडेचौदाशे शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पूर्वसूचना दाखल करता आल्या होत्या.

प्रधान सचिव एकनाथ डवले हे स्वतः पीकविम्याच्या राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीचे प्रमुख आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या २८ नोव्हेंबरला मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी विमा कंपनीची शेतकरीविरोधी भूमिका शेतकरीपुत्र फाउंडेशनकडून पुराव्यानिशी सिद्ध केली गेली. त्यामुळे ‘‘भारतीय कृषी विमा कंपनीने एक महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई अदा करावी,’’ असा निकाल प्रधान सचिवांनी दिला आहे. या प्रकरणाकडे राज्यातील विविध शेतकरी संघटना, कृषी अधिकारी व खासगी पीकविमा कंपन्यांचे लक्ष लागून होते.