बाळासाहेब पाटील

Mumbai News : जळगाव येथे दोन महिन्यांच्या आत केळी विकास महामंहळ स्थापन करण्यात येईल, तसेच केळी निर्यातीसाठी सोलापूर जिल्ह्याचा समावेश करण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवू, असे आश्वासन फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी शुक्रवारी (ता. २१) दिले. या महामंडळासाठी आर्थिक तरतूद करण्याबरोबरच भौतिक सुविधाही दिल्या जातील, असे आश्वासनही भुमरे यांनी दिले.

रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी केळी विकास महामंडळाबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर चर्चेदरम्यान भुमरे यांनी हे उत्तर दिले. राज्यात ७४ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर केळी लागवड होत असून केळींचे उत्पादन ४९ लाख टन असून जळगाव, सोलापूर, नांडेडसह नऊ जिल्ह्यांत केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे.

त्यामुळे जळगाव वगळता अन्य जिल्ह्यांतील केळी निर्यातीसाठीही सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. सोलापूर जिल्ह्यात जळगावपाठोपाठ केळीचे उत्पादन होते. मात्र, केंद्र सरकारच्या निर्यातीच्या यादीमध्ये सोलापूरचा समावेश नाही.

त्यामुळे या जिल्ह्याचा संशोधन केंद्रासह निर्यातक्षम जिल्ह्यांच्या यादीत समावेश करावा. एकनाथ खडसे यांनी, संशोधन केंद्राची घोषणा करून चालणार नाही तर त्यासाठी भौतिक सुविधा, कर्मचारी आणि भागभांडवलाची निर्मिती केली पाहिजे.

कोल्ड स्टोअरेजसह अन्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या पाहिजेत. २०१४ पासून हे महामंडळ प्रलंबित आहे. त्यामुळे ते किती कालावधीत सुरू होईल, हे सांगितले पाहिजे, अशी मागणी केली.

यावर भुमरे यांनी केळी विकास महामंडळाचा प्रस्ताव पुणे येथे कृषी आयुक्तांकडे आहे. तो लवकरच मागवून घेऊन मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून त्याबाबत निर्णय घेऊ. निर्यातीसंदर्भात सोलापूर जिल्ह्याचा अद्याप प्रस्ताव आलेला नाही.

त्यामुळे तो प्रस्ताव आल्यानंतर विचार करू असे सांगितले. मात्र, महामंडळ आणि निर्यात केंद्रासाठी तातडीने निर्णय घ्या, अशी मागणी खडसे यांनी केली. केवळ आश्वासने देऊ नका, निश्चित कालावधी सांगा, अशी आग्रही मागणी खडसे यांच्यासह सदस्यांनी केली.

सोलापूरचा प्रस्ताव पाठवू

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केळी उत्पादनाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत, केवळ जळगावच नव्हे तर राज्यातील आठ ते नऊ जिल्हे आता केळी उत्पादन घेत आहेत. त्यामुळे निर्यातवाढीला प्रोत्साहन देण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यामुळे निर्यातीसाठी केवळ आश्वासने देऊ नका तर कृती करा, अशी मागणी केली. यावर केळी निर्यातीसाठी वाणिज्य मंत्रालयाकडे नोंदणी करण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवू, असे आश्वासन मंत्री भुमरे यांनी दिले.