पुणे ः राज्यातील शेतकऱ्यांनी जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार (Land Sale Purchase Procedure) करताना कायदेशीर बाबी पडताळून घ्याव्यात. मात्र देवस्थान व राखीव वन नोंदी (Reserved Forest Land) असलेल्या जमिनींचे व्यवहार अजिबात करू नयेत, असा सल्ला महसूल खात्यातील (Revenue Department) उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

पुण्यातील हवेलीच्या तहसीलदार तृप्ती कोलते यांनी राखीव वन क्षेत्रातील जमिनीच्या व्यवहाराला बेकायदेशीरपणे मान्यता दिल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार कोलते यांना राज्य शासनाने निलंबित केले आहे. त्यामुळे राज्यभर खळबळ उडाली आहे.

राखीव वन नोंद असलेल्या जमिनीचा व्यवहार कायद्यानुसार करता येत नाही. मात्र या व्यवहाराला मान्यता दिल्याचे एक पत्र तयार करण्यात आले. त्यावर महसूलमंत्र्यांच्या नावे बनावट स्वाक्षरी व शिक्का मारण्यात आला आहे. “या प्रकरणाची चौकशी न करता तहसीलदाराने व्यवहाराला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे निलंबनाची कारवाई योग्यच आहे,” असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

‘सर्वच व्यवहारांची व्हावी चौकशी’

दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की कोलते यांना बळीचा बकरा बनवण्यात आले आहे. अशा अनेक बेकायदेशीर व्यवहारांना विविध जिल्ह्यांमधील तहसीलदारांनी मान्यता दिल्या आहेत. या सर्वच व्यवहारांची चौकशी होणे अपेक्षित आहे. तसेच कायदे व नियमावली असली, तरी त्याचा धाक केवळ सामान्य शेतकऱ्यांना दाखविला जातो. मंत्रालयातून अनेक प्रस्ताव खास बाब म्हणून मान्य केले जातात. यात जमिनींशी संबंधित विविध प्रस्ताव मंजूर केले जातात. या जमिनींवर लोकप्रतिनिधींशी संबंधित संस्था किंवा व्यक्तींचा ताबा असतो.

महसूल विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले, की देवस्थान व राखीव वन नोंदी असलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांनी अजिबात घेऊ नये. कारण त्या जमिनी कोणाच्याही मालकीच्या होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आर्थिक तोटाही होतो व जमीनदेखील हातातून जाते. काही एजंट मंडळी विविध यंत्रणांना हाताशी धरून या जमिनींवर नावे लावून देतात. मात्र प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर नावे पुन्हा रद्द होतात. शेतकऱ्यांनी स्वस्तातील जमिनींबाबत सावध राहावे. अटी-शर्तीच्या जमिनींचे व्यवहार टाळावेत.

‘कायदा मंत्र्यांनाही लागू’

“जमिनींबाबत वाद किंवा अटी-शर्ती असल्यास त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मंत्रालयातून खास बाब म्हणून काही प्रकरणांना मान्यता दिली जाते. मात्र खास बाब म्हणून कोणत्याही मंत्र्याने स्वाक्षरी केली तरी अधिकाऱ्यांनी त्याला मान्यता देता कामा नये. कारण कायदा हा मंत्र्यांनाही लागू होतो. मंत्र्यांनी चुकीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली म्हणून तो प्रस्ताव कायदेशीर होत नाही,” अशी माहिती एका सनदी अधिकाऱ्याने दिली.