Latur News : यवतमाळ जिल्ह्यात ३५ वर्षांपूर्वी साहेबराव करपे पाटील (Raosaheb Karpe Patil) या शेतकऱ्याने कुटुंबासह आत्महत्या केली. ज्या प्रश्‍नांसाठी त्यांनी आत्महत्या केली तेच प्रश्‍न आजही शेतकऱ्याना भेडसावत आहेत. शेतकरी (Farmer Suicide) रोज आत्महत्या करीत आहेत. मराठवाड्यात एका वर्षात एक हजारापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे.

असे असतानाही सरकार याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. शेतकऱ्यांच्या मागण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या अस्थीसह १२ एप्रिल रोजी मुंबईतील मंत्रालयाशेजारी असलेल्या महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ आत्मक्लेश आंदोलन करणार आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते विनायकराव पाटील कवठेकर यांनी शुक्रवारी (ता. ७) येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था फार चिंताजनक आहे. कोणत्याच शेतीमालाला भाव नाही. महागाईने शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. मराठवाड्यात एका वर्षात एक हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

मराठवाड्याच्या मसणवाटा झाल्यासारखी स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत सत्तासंघर्षाच्या राजकीय तमाशात व्यस्त सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. सरकार उद्योगधार्जिणे बनले आहे. तर शेतकरी संघटना या राजकारणग्रस्त झाल्या आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.

एक रुपयात पीकविमा ही योजना अत्यंत फसवी आहे. प्रीमियम भरून कंपन्या विमा देत नाहीत. आता तर विषयच नाही. पीकविमा कंपन्यांचा नफा हा २२ हजार कोटींच्या घरात आहे. शेतकरी मात्र मरतो आहे.

पहिल्यांदा ही योजना बंद करण्याची गरज आहे. सरकार या कंपन्यांना जे प्रिमियम देणार आहे, तेच नुकसानभरपाई म्हणून शेतकऱ्याना दिले पाहिजे.

उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी इतर राज्यासारख्या योजना राबवल्या तरच शेती परवडणारी आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नाकडे शासनाने लक्ष द्यावे म्हणून बीड जिल्ह्यातील एका आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या अस्थीसह मुंबईत हे आंदोलन केले जाणार आहे, असे पाटील म्हणाले.

प्रमुख मागण्या अशा...

- अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे नुकसान झाल्यास फळबागासाठी हेक्टरी एक लाख, भाजीपाल्यासाठी हेक्टरी ५० हजार, इतर पिकांसाठी हेक्टरी २५ हजार रुपये भरपाई द्यावी.

- शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दररोज दहा तास वीजपुरवठा करावा.

- शेतीवर अवलंबून असलेल्या ६५ वयांवरील शेतकऱ्यांना दर महिना पाच हजार पेन्शन द्यावी.

- केंद्र व राज्य सरकारकडून पीकविमा कंपन्यांना दिली जाणारी प्रीमियमची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी.

- तेलंगणा सरकारसारखी राज्यात रयतुबंधू योजना राबविण्यात यावी.

- ठिबक व तुषार संचाचे अनुदान ९० टक्के करावे.

- स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार हमीभावाचा कायदा लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करावी.

- गेल्या पाच वर्षांतील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे.

- शेतकऱ्यांनी प्रक्रिया उद्योग सुरू केल्यास २५ टक्के सबसिडी द्यावी, बँकेच्या २० लाखांच्या कर्जासाठी सरकारने थकहमी घ्यावी.

- उसाला एफआरपीनुसार भाव न देणाऱ्या कारखान्यावर कारवाई करावी.