नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणातील (Lakhimpur Kheri case ) प्रमुख आरोपी आशिष मिश्रा (Ashish Mishra) याला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २५) आठ आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला.

अंतरिम जामिनावर सुटल्यानंतर आठवडाभरात त्याला उत्तर प्रदेश सोडावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आठ आठवड्यांच्या कालावधीत ते दिल्ली किंवा उत्तर प्रदेशात राहणार नाहीत. तसेच त्यांना त्यांचा पासपोर्टही जमा करावा लागेल.

त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशात फक्त ट्रायल कोर्टाच्या सुनावणीसाठी हजर राहावे लागेल. जामीन कालावधीत आशिष मिश्रा जेथे राहील तेथे त्याला संबंधित पोलिस ठाण्यात हजर राहावे लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

या प्रकरणी विशेष अधिकार वापरून न्यायालयाने चार आरोपींना जामीनही मंजूर केला.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्‍वरी यांच्या खंडपीठाने मिश्राला अंतरिम जामीन मंजूर केला.

या वेळी न्यायालयाने म्हटले, की कायदा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील संतुलन राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

आशिष मिश्रा किंवा त्याच्या कुटुंबीयांकडून साक्षीदारांना धमकावण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर जामीन फेटाळण्यासाठी ते योग्य कारण असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

आशिष मिश्रा याला ट्रायल कोर्टाच्या सुनावणीला हजर राहावे लागेल आणि जर त्याच्याकडून खटला लांबवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाला असेल, तर जामीन फेटाळला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

आशिष मिश्रा हा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा यांचा पुत्र आहे. लखीमपूर येथे शेतकऱ्यांना चारचाकी वाहनाने चिरडल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे.

याप्रकरणी आशिष मिश्रा मागील एक वर्षापासून तुरुंगात आहे. त्याने अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता.

मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. बुधवारी अखेर न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला.

पुढील सुनावणी १४ मार्च रोजी
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला साक्षीदारांच्या साक्षीबाबत स्टेटस रिपोर्ट पाठवण्यास सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात १४ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर जामीन कालावधी वाढवता येईल की नाही, याचा आढावा सर्वोच्च न्यायालय घेईल.