Pavsali Adhiveshan 2023 : सरकार एकीकडे राज्यात सीड हब बनवण्याची घोषणा करत आहे. मात्र, दुसरीकडे तत्कालीन कृषी मंत्री आणि त्यांच्या विभागाच्या कारभाराला कंटाळून वर्षभरात ३५० कंपन्या महाराष्ट्रातून मध्यप्रदेश आणि तेलंगणा राज्यात गेल्या आहेत, अशा शब्दात विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी टीका केली.

पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात विरोधकांनी शेतीच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली. पाचव्या दिवशी विधान परिषदेमध्ये एकनाथ खडसे आणि अंबादास दानवे यांनी सरकारच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित केला.

दानवे म्हणाले, तत्कालीन कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या पीएने अकोलामध्ये बोगस बियाणे आणि खताच्या तपासणीच्या नावाखाली अनेक कंपनीवर छापा टाकला. त्यानंतर संबंधित कंपन्यांना सील केले. या कारवाईमध्ये त्याच कंपनीत काम केलेल्या एक कर्मचाऱ्याचा समावेश होता. कंपनीने तपासणी पथकावर खंडणीची तक्रार दिली आहे. पण अजूनही पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. याप्रकरणात सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. कृषी विभागाच्या अशा भूमिकांमुळे वर्षभरात ३५० हून अधिक कंपन्या महाराष्ट्रातून मध्यप्रदेश आणि तेलंगणा राज्यात गेल्या आहेत.

शेतकऱ्यांकडे सिबिल स्कोर मागणाऱ्या बॅंकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश सरकारने दिले. पण कंपन्या सरकारच्या आदेशाला भीक घालत नाहीत. अनेक बॅंका शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोर मागितल्याशिवाय कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जासाठी सावकराच्या दारात जावे लागते. सरकारने अशा किती बॅंका आणि त्यांच्या मॅनेजरवर गुन्हा दाखल केला, असा प्रश्न दानवे यांनी केला.

केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान योजनेतून ६ हजार रुपये आणि राज्य सरकारच्या नमो योजनेतून ६ असे एकूण १२ हजार रुपये देण्याची घोषणा दिली.  किसान योजनेचे १३ हप्ते मिळाले नाही. आता लवकरच १४ हप्ता मिळणार आहे. पण प्रत्येक हप्त्यावेळी लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या घटत आहे. योजनेच्या निष्कर्षामध्ये वारंवार केलेल्या बदलामुळे १४ व्या हप्त्यासाठी राज्यातील  फक्त  ७१ लाख  ३ हजार ६९४ शेतकरी पात्र ठरणार आहे. अशा प्रकारे केवायसीच्या माध्यमातून अटी शर्टी लागून करून लाभार्थ्यांची शेतकरी कमी कमी होत आहे, असा दानवे यांनी आरोप केला.