नाशिक : महसूल विभागाशी (Revenue Department) संबंधित सर्व दाखले आगामी काळात ऑनलाइन मिळणार आहेत, त्यामुळे लोकांना एकाच ठिकाणी सर्व सुविधा मिळतील. त्या दृष्टीने वाटचाल सुरू असल्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrushn Vikhe Patil) यांनी सांगितले.

नाशिक विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयात गुरुवारी (ता. १) महसूल यंत्रणेच्या कामकाजाचा आढावा बैठक झाली. त्यानंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे, उपयुक्त रमेश काळे, उन्मेष महाजन आदी उपस्थित होते.

गौण खनिजांच्या संबंधात या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. अनधिकृत प्रकारांना आळा बसून राज्याचे उत्पन्न वाढेल या दृष्टीने शासन कार्यवाही करत आहे, म्हणून नवीन धोरण राज्यात लवकरच लागू होईल. नवीन घर बांधणाऱ्यांसाठी एक नवीन नियमावली महसूल विभाग तयार करणार आहे. त्या दृष्टीने शासनाला महसूल प्राप्त होईल. विविध पद्धतीने आराखडे तयार करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.

प्रशासकीय स्तरावर वाळू लिलाव प्रक्रिया होणार असून वाळूबाबत शासनस्तरावर लवकरच नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर समितीची नियुक्ती करण्यात येईल, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.

गायरान जमिनीवरील व्यापारी गाळ्यांवर कारवाई

शासकीय गायरान जमिनीवर घर बांधणाऱ्यांना प्रशासनाने नोटीस जरी दिली असली तरी कारवाई थांबविण्यात आली आहे. तथापि, गायरान जमिनीवर व्यापारी गाळे असल्यास कारवाई करावी, असेही विखे यांनी बैठकीत सांगितले. लोकसेवा हक्क अधिनियमअंतर्गत २७ लाख ६७ हजार अर्जांपैकी २६ लाख नागरिकांना वक्तशीर व पारदर्शकपणे सेवा देऊन नाशिक विभागाची कामगिरी राज्यात उत्कृष्ट अाहे, असे ते म्हणाले.