राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन (Maharashtra Assembly Session) सुरु असून अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता. आज विधानसभेत कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला. कोरोना महामारीच्या काळात इतर क्षेत्राची पीछेहाट होत असली क्षेत्राने तरीही कृषी क्षेत्राने (Agriculture) दमदार कामगिरी करत राज्याच्या अर्थकारणाशी तारले असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले.

कोरोना महामारीच्या काळात इतर क्षेत्रात तणावाचे वातावरण होते. रोजगार जात होते. या काळात राज्याचा जीडीपी (GDP) तीन टक्क्यांनी घसरला असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. कोरोनाची परिस्थिती, लॉकडाऊन आणि टप्प्याटप्प्याने निर्बंध हटवल्याने आर्थिक घडामोडीवर याचा परिणाम झाला. तर कोरोना काळामध्ये राज्याला कृषी क्षेत्रांनेच तारल्याचे हा अहवाल सांगतो.

कृषी (Agriculture) हे असे एकमेव क्षेत्र आहे की ज्यामध्ये सकारात्मक काम झाले. जीडीपीत (GDP) कृषी क्षेत्राचे ११ टक्क्यांचे योगदान आहे. ऐन संकटाच्या काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला (State Economy) कृषी क्षेत्राने आधार दिल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले.

काय सांगतो कॅगचा अहवाल?

२०१६-२०१७ या वर्षांत राज्यावरील कर्ज चार लाख कोटी रुपये होते ते वाढून पाच लाख ४८ हजार १७६ कोटींवर गेल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच मागील वर्षीच्या तुलनेत राज्याचा कर महसूल १३.७ टक्क्यांनी घसरला. वर्ष २०१९-२०२० मधील महसूल दोन लाख ८३ हजार १८९.५८ कोटी इतका होता.

तर वर्ष २०२०-२०२१ मध्ये महसूल दोन लाख ६९ हजार ४६१.९१ कोटींवर घसरला. तर जीएसटीमध्ये १५. ३२ टक्क्यांची घसरण झाली. तर, व्हॅटमध्ये १२.२४ 4 टक्क्यांची घट झाल्याचे कॅगने म्हटले. राज्य सरकारचे कर्जावरील व्याज, वेतन आणि निवृत्ती वेतन यावर एकूण महसुली खर्चाचा ५७.३३ टक्के इतका भाग खर्च झाला आहे. महसुली खर्चात घट झाल्यामुळे ४१ हजार १४१. ८५ कोटींची महसुली तूट झाली आहे.

महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने राजकोषीय तूटदेखील तीन टक्क्यांहून करण्यास यश मिळवले असल्याचे कॅगने या अहवालात म्हटले आहे. तसेच कॅगच्या रिपोर्टमध्ये राज्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे आर्थिक शिस्तीसाठी कौतुक केले आहे. या आहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, वर्ष २०२०-२०२१ मध्ये राजकोषीय तूट तीन टक्यांहून खाली आणण्यास राज्य सरकारला यश मिळाले आहे.