Agriculture News : राज्यातील ड्रोनद्वारे आणि मनुष्यबळाद्वारे काम केल्यास उत्पादन खर्चात किती फरक पडतो याचा कृषी विद्यापीठांनी अभ्यास करावा. त्यासाठी कापूस, सोयाबीन, भात, तूर आणि ऊस ही पिके असलेल्या १०० एकर प्लॉटवर ड्रोन वापर करावा. त्यानंतर तुलनात्मक अहवाल सादर करा, असे निर्देश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले. तसेच या अहवालानंतर ड्रोन वापराचे धोरण निश्चित केले जाईल, असेही ते म्हणाले.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये रिमोट पायलट (ड्रोन) प्रशिक्षण संस्था (आर.पी.टी.ओ.) अंतर्गत सुरू असलेले ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र इतर विद्यापीठात चालू करण्यासंदर्भात व प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते गुरुवारी (ता. १०) बोलत होते.

मंत्री मुंडे म्हणाले, ‘‘शेतीमधील दैनंदिन कामासाठी मजुरांची उपलब्धता कमी झाली आहे. मजूर उपलब्ध झालेच तर मजुरीचे दर शेतकऱ्याच्या आवाक्याबाहेर चालले आहेत.

त्यामुळे ड्रोनद्वारे शेतीमधील खते फवारणी, कीटकनाशक फवारणी अशी दैनंदिन कामे होणे आवश्यक आहे. ही कामे ड्रोनद्वारे आणि प्रत्यक्ष मनुष्यबळाद्वारे केल्यानंतर शेतकऱ्याच्या उत्पादन खर्चात किती फरक पडेल याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे.

त्यासाठी विद्यापीठांनी कापूस, सोयाबीन, भात, तूर, ऊस आदी सर्व प्रकारच्या पिकांचा समावेश असलेल्या प्रत्येकी १०० एकर आकाराच्या प्लॉटवर ड्रोनचा वापर करावा. यासाठी शेतकऱ्याला येणारा उत्पादन खर्चाचा तुलनात्मक अहवाल शासनाला सादर करावा. त्या आधारावर राज्यात सर्वत्र शेतीतील दैनंदिन कामांसाठी ड्रोनचा वापर करण्याचे धोरण शासन निश्चित करेल.’’

या वेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, उपसचिव संतोष कराड, तसेच कृषी विद्यापीठाचे संबंधित विभागाचे संशोधन अधिकारी, प्राध्यापक व पदाधिकारी उपस्थित होते.