नागपूर : जिल्हा परिषदांवर (ZIla Parishad) अमर्याद काळासाठी प्रशासक (Administrator) राहणार आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्यामधील (ZP Act) प्रशासकाच्या कालमर्यादेसंदर्भातील अट राज्य शासनाने काढली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी (ZP Election) बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे दिसते आहे.

ओबीसी आरक्षणामुळे तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या. दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारने महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या सदस्यसंख्येत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला.

त्याबाबत अध्यादेशही काढला. प्रशासनाने त्यानुसार कार्यवाही प्रस्तावित केली. परंतु नंतर राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले. शिवसेनेचे नेते व तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले.

शिवसेनेतील ४० आमदार व अपक्षांना घेऊन भाजपच्या मदतीने त्यांनी सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेतील सदस्य संख्या कमी करण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला. याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

त्यामुळे राज्यातील अनेक महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या नाही. आठ ते दहा महिन्यांपासून या ठिकाणी प्रशासकाची नियुक्ती आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यानुसार प्रशासकाची नियुक्ती सहा महिन्यांपेक्षा अधिक राहणार नाही.

परंतु आता शासनाने प्रशासकाची कालमर्यादा निश्‍चित करणारे कलम ‘९१ ब’ काढले. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवरील प्रशासकाची नियुक्ती अमर्याद काळासाठी राहणार आहे.

प्रशासक कोण?

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ९१ ब मध्ये प्रशासक नियुक्तीसंदर्भात अंतर्भूत आहे. जिल्हा परिषदेवर ‘सीईओ’, तर पंचायत समित्यांवर सीईओंनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी प्रशासक असून, सहा महिन्यांचा कालावधी नमूद आहे.

पंचायत समित्यांचे प्रशासक साधारणतः गटविकास अधिकारी असतात. परंतु राज्य शासनाने हे कलमच काढले. ११ जानेवारीला या बाबतचा अध्यादेश काढला. त्यामुळे प्रशासकाबाबतही संभ्रम निर्माण होणार असल्याचे जाणकार सांगतात.