कोल्हापूर : पुरात ज्यांची जनावरे वाहून जातील त्या पशुपालकांवर कारवाई करू, असा आदेश पशुसंवर्धन विभागाने ग्रामपंचायतींना दिला आहे. जनावरे वाचविण्यास पशुपालक अपयशी ठरले, तर त्यांच्यावर प्राणी क्लेश प्रतिबंधक अधिनियम १९६० अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा पशुसंवर्धन विभागाने एका पत्राद्वारे दिला आहे.

या इशाऱ्या विरोधात पशुपालकातून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. अचानक पाणी आले आणि जनावरे वाचविणे अशक्य बनले, तर पशुपालक कारवाईस कसे पात्र होऊ शकतात? असा सवाल पशुपालकांनी व्यक्त केला आहे.

सध्या संभाव्य पुराच्या शक्यतेवर सर्वच यंत्रणांकडून तयारी करण्यात येत आहे. जनावरांची हानी होऊ नये, या साठी पशुसंवर्धन विभागाने ग्रामपंचायतींना गावातील पूर बाधित पशुधन सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करावे, असे आवाहन केले आहे. ग्रामपंचायतीने या साठी आग्रही भूमिका घ्यावी, असे पत्र पशुसंवर्धन विभागाकडून ग्रामपंचायतींना पाठवण्यात आले आहे.

जनावरे वाहून गेल्यास पशुपालक दोषी राहतील, असे स्पष्ट बजावण्यात आले आहे. या इशाऱ्या विरोधात जिल्ह्यात अस्वस्थता आहे. याचबरोबर पशुपालकाने पूर काळात जनावराच्या चाऱ्याची व्यवस्था करावी, असेही म्हटले आहे.

महापुराचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या शिरोळ तालुक्यात गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वी आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या उपस्थितीत आपत्ती व्यवस्थापन बैठक झाली. जिल्हाधिकाऱ्‍यांनी महापूर काळात जनावरांसाठी चाऱ्याचे टेंडर काढून चारा उपलब्ध करून देणार असल्याचे त्या वेळी सांगितले होते. असे असताना पशुसंवर्धन विभागाने मात्र महापूर काळात दहा दिवसांच्या चाऱ्याची सोय पशुपालकांनी करावी, असे आदेशात नमुद केले आहे. शासन व पशुसंवर्धन विभाग यांच्यात एकवाक्यता नसल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.