Nashik News : सिन्नर बाजार समितीमार्फत कांदा अनुदानासाठी अर्ज केलेल्यांपैकी ७,३०३ शेतकरी पात्र ठरले असून ४०३ शेतकरी अपात्र ठरले आहेत, अशी चर्चा रंगली आहे. काट्यावरील पावत्या नसणे आणि विक्रीचे कोणतेही रेकॉर्ड नसल्याने हे शेतकरी वंचित राहिले आहेत, असे बाजार समितीचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे बाजार समितीच्या दुर्लक्षामुळेच हे शेतकरी कांदा अनुदानापासून वंचित राहणार असल्याचा दावा आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या गटाने केला.

१५ ऑगस्टपर्यंत कांदा अनुदान देण्याची घोषणा विधिमंडळात झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या असतानाच सिन्नर तालुक्यातील सुमारे ४०३ शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळणार नसल्याचे बोलले जात आहे. या शेतकऱ्यांना ४४ हजार ५३१ क्विंटल कांद्याचे १ कोटी ५५ लाख ८५ हजार रुपयांहून अधिकचे अनुदान मिळणार नाही.

यासाठी बाजार समितीचा कारभार जबाबदार, सत्ताधारी गटाने केलेले दुर्लक्ष शेतकऱ्यांच्या मुळावर आले आहे, असा आरोप कोकाटे गटाने केला.

आधीच पावसाअभावी शेती संकटात सापडली असल्याने मेटाकुटीस आलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर सत्ताधारी गटाने मीठ चोळले आहे, असा आरोप समितीच्या विरोधी गटाचे संचालक संजय खैरनार, विनायक घुमरे, शशिकांत गाडे आदींनी केला.

काटा पावतीचे कारण

कांदा विक्री केल्यानंतर त्याचे वजन बाजार समितीच्या काट्यावर केले गेले. त्यामुळे काट्यावरून निघणाऱ्या वजन पावत्या शेतकरी व व्यापारी यांना दिल्या गेल्या असल्या तरी त्याचे रेकॉर्ड बाजार समितीकडेही असतेच.

अनेक शेतकऱ्यांकडील पावत्या गहाळ झाल्या असल्या तरी बाजार समितीकडे असलेल्या रेकॉर्डवरून त्या पावत्या देणे आवश्यक होते. मात्र बाजार समितीने वजन काटा पावत्या अनुदान प्रस्तावास जोडल्या नाहीत. त्याचा फटका ४०३ शेतकऱ्यांना बसल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.