Agriculture Electricity श्रीरामपूर, जि. नगर ः कोरोनाच्या संकटातून सावरत असताना‎ सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी‎ व छोट्या-मोठ्या व्यवसायिकांची‎ विस्कटलेली आर्थिक (Economy) घडी‎ बसविण्यासाठी धडपड सुरू आहे.‎

अशा परिस्थितीत महावितरणने (Mahavitaran) वीज‎ नियामक मंडळाकडे अव्वाच्या सव्वा वीज‎ दरवाढीबाबत (Electricity Rate) प्रस्ताव दाखल केलेला‎ आहे. ही वीज दरवाढ लागू झाल्यास सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक‎ बजेट बिघडणार आहे.

त्यामुळे ही‎ संभाव्य वीज दरवाढ रोखण्यासाठी आम आदमी पक्षांकडून हरकत नोंदवली आहे.

आम आदमी पक्षाने केलेल्या आवाहनानंतर वीजग्राहकांनी जास्तीत जास्त हरकती‎ नोंदविल्या आहेत. यासंदर्भात योग्य तोडगा न निघाल्यास महावितरण व सरकारच्या विरोधात सामूहिक‎ लढा देऊ, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष डुंगरवाल यांनी दिला.

देशाच्या इतर राज्यांमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा कमी दराने वीज उपलब्ध आहे. तसेच, दिल्ली व पंजाबमध्ये राज्य शासनाने योग्य पद्धतीने नियोजन करून मोफत वीज दिलेली आहे.

देशातील इतर राज्यांची तुलना करता, आंध्र प्रदेशामध्ये अधिभारासह कमीत कमी १.०९ रुपये, तर जास्तीत जास्त ९.७५ रुपये, गुजरातमध्ये ३.०५ ते ५.०२ रुपये, गोव्यामध्ये १.०६ रुपये ते जास्तीत जास्त ४.०५ रुपये या दराने वीज नागरिकांकरिता उपलब्ध आहे.

त्या तुलनेत महाराष्ट्रात ५.३६ रुपये ते १५.५६ रुपये प्रतियुनिट दराने वीज मिळते. असे असताना नव्याने ३७ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव महावितरणने आयोगाकडे दाखल केलेला आहे. यामुळे आम आदमी पक्षाने संभाव्य दरवाढीविरुद्ध हरकती नोंदविल्या आहेत.