अमरावती : सत्तेत येताच शेतकरी आत्महत्या (Farmer Suicide) नियंत्रणाचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला होता. मात्र हा दावा फोल ठरल्याचे सिद्ध होत असून एकट्या अमरावती जिल्ह्यात पंधरा तासाला एक शेतकरी आत्महत्या होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यानुसार ११ महिन्यांत तब्बल २९० शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.

सुरुवातीला शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अशी केवळ यवतमाळ जिल्ह्याची ओळख होती. याच जिल्ह्यात आत्महत्या वाढत गेल्याने जागतिकस्तरावर त्याची नोंद घेण्यात आली. त्यानुसार प्रशासनाने सुरुवातीला यवतमाळ जिल्ह्यावर आत्महत्या नियंत्रणासाठी फोकस करीत उपायोजनांवर भर दिला. त्यानंतर मात्र आत्महत्यांमुळे सहा जिल्हे प्रभावित झाले. त्यामध्ये अमरावती विभागातील अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ, अमरावती व नागपूर विभागातील वर्धा या जिल्ह्याचा समावेश होता. आता राज्यात आत्महत्याप्रवण तेरा जिल्हे झाले आहेत. यातील एकट्या अमरावती जिल्ह्यात दोन दशकात पाच हजारावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद करण्यात आली आहे.

नैसर्गिक आपत्ती, नापिकी, कर्जबाजारीपणा, कर्जवसुली तगादा, आजारपण, कौटुंबिक गरजा भागविण्यासाठी लागणारा पैसा याची सोय होत नसल्याने आत्महत्यांमध्ये वाढ नोंदवली गेली आहे. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांच्या समुपदेशनासाठी कुठल्याही उपाययोजना नाहीत. प्रशासनाच्या नोंदीनुसार जानेवारी महिन्यात २९, फेब्रुवारी ३५, मार्च ३४, एप्रिल ३७, मे २६, जून २३, जुलै १९, ऑगस्ट २२, सप्टेंबर १७, ऑक्टोबर २५ व नोव्हेंबर महिन्यात २३ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद करण्यात आली. यातील १८८ प्रकरण शासन मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत, तर २६ अपात्र आणि ७६ प्रकरण चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांची दखल घेत तत्कालीन जिल्हाधिकारी किरण गीते यांनी बळीराजा संजीवनी प्रकल्प राबविण्यात यावा असा प्रस्ताव शासनाला पाठविला होता. हा प्रस्ताव अद्यापही राज्याच्या मंत्रालयात धूळखात पडला आहे. त्यावरूनच शासन शेतकरी आत्महत्यांबाबत किती गंभीर आहे याची प्रचिती आल्याशिवाय राहत नाही.

२००१ पासून शेतकरी आत्महत्यांची नोंद घेतली जाते. त्यानुसार नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत ४४८४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यापैकी २४१२ प्रकरणात शासनाकडून मदत देण्यात आली. २३९६ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली. अद्याप ७६ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. जिल्ह्याचे पालकत्व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असताना आत्महत्या नियंत्रणाबाबत मात्र शासन, प्रशासन अपयशी ठरल्याने राज्यकर्त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाकरिता सुमारे ६०,००० कोटींची आवश्यकता आहे. हा राबविला गेल्यास चार लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे पूर्व विदर्भ सुजलाम सुफलाम होईल व यातून या भागातील अर्थकारणाला गती मिळत आत्महत्या कमी होतील परिणामी शासनाने सिंचन सुविधा वाढीसाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

- डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, नागपूर