विनोद इंगोले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नागपूर : विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांची (Farmer Suicide) कारणमीमांसा जाणून घेण्यासाठी कृषिमंत्री (Agriculture Minister) नुकतेच मेळघाटच्या दौऱ्यावर आले होते. एका अभियानाची सुरुवातदेखील त्यांनी केली; मात्र आत्महत्या नियंत्रणात येत नसून गेल्या सात महिन्यांत ८१० शेतकरी आत्महत्या करून जीवनयात्रा संपवली आहे. या काळात एकट्या अमरावती जिल्ह्यात १७५ आत्महत्यांची नोंद करण्यात आली.

तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी पंतप्रधान पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. त्याच दरम्यान राज्य सरकारनेदेखील मुख्यमंत्री पॅकेजची घोषणा केली. या निधीचा उपयोग करीत शेतकऱ्यांसाठी विविध अनुदानात्मक योजना राबविण्यात आल्या; मात्र या योजनांमध्येदेखील मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याने काही अधिकाऱ्यांना जेलची वारी करावी लागली. या पॅकेजच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागले नाही उलट नोकरदारच मोठ्या प्रमाणात लाभान्वीत झाले. राज्यात सत्तेत आलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी शेतकरी आत्महत्या नियंत्रणासाठी वेगवेगळ्या योजनांची खैरात वाटली; मात्र त्यातून कोणताच निष्कर्ष निघत काहीच निष्पन्न झाले नाही. आता शिंदे सरकारने ‘माझा एक दिवस बळीराजासाठी’ या अभियानाची घोषणा केली आहे. अभियानाच्या मुहूर्तासाठी खुद्द कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार आदिवासीबहुल मेळघाट पोहोचले होते. या वेळी त्यांनी दोन शेतकऱ्यांना घर बांधून देण्याची घोषणा केली. गरिबीत जीवन जगणाऱ्या दोन कुटुंबांच्या आयुष्यात यामुळे आनंद आला असला तरी इतर शेतकऱ्यांना मात्र या अभियानाच्या मुहूर्तातूनच फार काही मिळाले, असे म्हणता येणार नाही.
त्यामुळेच स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना शेतकरी आत्महत्यांबाबत राज्यकर्ते गंभीर नसल्याचा आरोप केला जात आहे. यातूनच गेल्या सात महिन्यांत (फेब्रुवारी ते ऑगस्ट २०२२) विदर्भात ८१० शेतकरी आत्महत्यांची नोंद करण्यात आली आहे. त्यापैकी सर्वांत जास्त ६१२ आत्महत्या एकट्या अमरावती विभागात झाल्या आहेत. सिंचन सुविधा असलेल्या नागपूर विभागात १८८ शेतकऱ्यांनी मरण पत्करले. एकीकडे शेतकरी आत्महत्या वाढत असताना सरकारच्या निकषांमुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदत मिळण्यात अडचणी येत आहेत. राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीकरता २४१ आत्महत्याग्रस्त कुटुंब पात्र आणि २१३ अपात्र ठरले आहेत. ३५६ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहे. गेल्या वर्षी अमरावती विभागात ११७७ व नागपूर विभागात ३८० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. मागील वर्षाच्या तुलनेत या सात महिन्यातील आत्महत्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. मागील वर्षाच्या एकूण आत्महत्यांपैकी नागपूर विभागातील आत्महत्यांची २१ प्रकरणे अद्याप चौकशीकरिता प्रलंबित आहेत.

तीन वर्षांत ४३२२ शेतकरी आत्महत्या
विदर्भात तीन वर्षांत चार हजार ३२२ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. यामध्ये अमरावती विभागातील अकोला, वाशीम, बुलडाणा, अमरावती, यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांत ३३६९ आणि नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांत ९५३ आत्महत्या झाल्या आहेत. या काळात सर्वाधिक ९३४ आत्महत्यांची नोंद अमरावती जिल्ह्यातील आहे.

स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे होत असताना इतक्या वर्षात शेतकऱ्यांच्या व्यथा, समस्या जाणता आल्या नाही हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे एका दिवसाच्या शेतकऱ्याकडे मुक्कामातून काही साध्य होईल, असे वाटत नाही. शासनाने आपल्या मदतीच्या धोरणात बदल केला तर शेतकरी आत्महत्या थांबू शकतात. मदतीत वाढ केली असली तरी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत अद्याप मदत पोहोचली नाही. विमा भरपाई धोरणही लवचिक हवे.
- विजय जावंधिया, शेतीविषयाचे अभ्यासक, नागपूर.