Girna River  Agrowon
ताज्या बातम्या

गिरणा नदीवरील पूल कम बंधाऱ्यासाठी ४० कोटी निधी

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाला लागून असणाऱ्या बांभोरी- निमखेडी- जळगाव- आसोदा- भादली प्रमुख जिल्हा मार्गावर गिरणा नदीवर हा पूल होईल.

टीम ॲग्रोवन

जळगाव : राष्ट्रीय महामार्गावरून जळगाव आणि धरणगाव तालुक्याला जोडणाऱ्या गिरणा नदीवरील पुलास (Girna River Bridge) समांतर असणाऱ्या बांभोरी आणि निमखेडीदरम्यानच्या नवीन बंधारा (Barrage) कम राज्याच्या अर्थसंकल्पात मंजुरी मिळाली असून, ४० कोटी रुपये निधी त्यासाठी मंजूर झाला आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाला लागून असणाऱ्या बांभोरी- निमखेडी- जळगाव- आसोदा- भादली प्रमुख जिल्हा मार्गावर गिरणा नदीवर हा पूल होईल. जुना हायवे म्हणूनही हा रस्ता ओळखला जातो. या पूल कम बंधाऱ्यामुळे धरणगाव, जळगाव तालुक्यातील सुमारे १० गावांमधील शेतीलाही लाभ होईल. तसेच जळगाव, बांभोरीसाठी नवा जलस्रोत तयार होईल. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या माध्यमातून उभारण्यात येणाऱ्या या पुलामुळे महामार्गावरील एकमेव पुलावर होणाऱ्या वाहतुकीच्या कोंडीला आळा बसण्यासाठी उपयोग होणार असून, सोबत वाळूच्या उत्खननालाही चाप बसणार आहे.

४० कोटींचा प्रस्ताव

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहावरील वाहतुकीची वारंवार होणारी कोंडी, यातून होणारे अपघात आणि एकंदरितच त्रास दूर व्हावा, यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बांभोरी ते निमखेडीदरम्यान गिरणा नदीवर ४० कोटी निधीचा बंधारा समांतर पूल बांधण्याच्या कामाचा पाठपुरावा सुरू केला होता, त्यास यश आले आहे.

अर्थसंकल्पात तरतूद

अर्थसंकल्पातील निधीच्या तरतुदी नुकत्याच जाहीर करण्यात आल्या असून, यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाला लागून असणाऱ्या या पुलाचे बांधकाम करण्यासाठी ४० कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यतेस मंजुरी देण्यात आली आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

State Election Commission: आयोग दोषी असेल, तर प्रशासनाचे काय?

Maize Price Crash: मका उत्पादकांची गोची

Stamp Duty Exemption: पुणे बाजार समितीकडून मुद्रांक शुल्क माफीचा अर्ज

Sustainable Agriculture: शेती शाश्वत होईपर्यंत सरकारचे प्रयत्न सुरू राहणार : फडणवीस

Irrigation Infrastructure: बंधाऱ्यांच्या कामांसाठी ३२ कोटींचा निधी मंजूर

SCROLL FOR NEXT