जळगाव : जिल्ह्यातील वाळूची अवैध वाहतूक (Sand Transport) रोखण्यासाठी वाळू घाटांचे लिलाव करणे अनिवार्य झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भूजल विभागाने सर्वेक्षण (Groundwater Surveys And Development) केल्यानुसार जिल्ह्यातील २७ वाळू घाटांचे लिलाव (Sand Auction) प्रस्तावित केले आहेत.

दरम्यान, घाटांचे प्रस्ताव नागपूर येथील खनिज भवनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचा संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीची बैठक अप्पर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली.

बैठकीला उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्‍याम लोही, महसूल उपजिल्हाधिकारी शुभांगी भारदे, वन विभाग, बांधकाम, भूजल सर्वेक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील गिरणा नदीपात्रातून वाळूची सर्रासपणे अवैध वाहतूक केली जात आहे.

वाळूच्या अतिरिक्त उपशामुळे गिरणा नदीपात्रात अक्षरश: खोल खड्डे पडले आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाई होत असली, तरी वाळूची अवैध वाहतूक रोखण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर ठाकले आहे.

बैठकीत जिल्ह्यातील वाळू घाटांचा आढावा घेण्यात आला, तसेच नव्याने प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली.

यात जिल्ह्यातील २७ वाळू घाटांचे प्रस्ताव नागपूरच्या खनिज भवनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खनिज भवनाच्या मंजुरीनंतर पर्यावरण समितीकडे मंजुरीसाठी शिफारस केली जाणार आहे.

या ठिकाणी लिलाव प्रस्तावित...

जळगाव तालुक्यातील नंदगाव, फुपनगरी, धरणगाव तालुक्यातील नांदेड, दहिदुले, बांभोरी प्र.चा., भुसावळ तालुक्यातील जोगलखेडा, बेलव्हाय भाग १ आणि २, एरंडोल तालुक्यातील वैजनाथ, उत्राण आहे.

भाग १ आणि भाग २, हनुमंतखेडेसीम भाग १ आणि २, टाकरखेडा भाग १ आणि २, चोपडा तालुक्यातील बुधगाव, विचखेडा धुपे, जामनेर तालुक्यातील देवपिंप्री, कुंभारीसीम, यावल तालुक्यातील थोरगव्हाण, पिंप्री, शिरागड, पथराळे, अमळनेर तालुक्यातील मुंगसे, अमळनेर, सावखेडा, पाचोरा तालुक्यातील परधाडे हे वाळू घाट लिलावासाठी प्रस्तावित केले आहेत.