Wrestlers Protest : कुस्तीपटूंचे आंदोलन क्रीडाक्षेत्रात फोफावलेल्या अपप्रवृत्तीच्या विरोधात

Sport Update : सहा दशकांपूर्वीची ही गोष्ट. जेमतेम १८ वर्षे वय असलेला महान मुष्टियोद्धा मोहम्मद अली यांना एका रेस्टॉरंटमधील कर्मचाऱ्याने कृष्णवर्णीय म्हणून खाद्यान्न वाढण्यास नकार दिला. या घटनेच्या निषेधार्थ मोहम्मद अली यांनी १९६०च्या रोम ऑलिम्पिकमध्ये मिळालेले सुवर्णपदक ओहिओ नदीत फेकून दिले.

तेव्हा अमेरिकतील जनमानस ढवळून निघाले होते व कृष्णवर्णीयांच्या लढ्याने एक वेगळा आकार घेतला. भारतातील सात महिला कुस्तीपटूंनी राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष व भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात लैंगिक शोषणाचे आरोप केल्यानंतर सरकारकडून काहीही कारवाई होत नसल्याने, उद्वेगाने पदके गंगा नदीत फेकून देण्याची घोषणा केली.

दोन्ही घटनांची कारणे व काळ वेगवेगळा असला तरी या दोन्ही घटनांमधील खेळाडूंच्या मनातील भावना सारख्याच आहेत. मानगुटीवर चार डझन गुन्हे असलेली व्यक्ती सत्तारुढ पक्षाची सदस्य असल्याने त्याची पाठराखण केली जात आहे. यातून सरकारचा कोडगेपणा दिसून येत आहे.

खेळाडू जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा खेळतो तेव्हा तो व्यक्तिगत पातळीवर खेळत नाही, तर देशाचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यांनी पदकं जिंकली तर त्यांचे जंगी स्वागत होते. त्यावेळी त्यांची जात, धर्म, पंथ व प्रदेश पाहिला जात नाही. पंतप्रधानही त्यांना मोठ्या मनाने चहापानासाठी आमंत्रित करून छायाचित्रे प्रसिद्ध करतात.

जगभरातच खेळाडूंना एक मानाचे स्थान असते व त्यांच्या शब्दांंना व कृतींना एक वेगळे परिमाण लाभत असते. कुस्तीपटू बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट व साक्षी मलिक यांनी सुरू केलेले आंदोलन हे केवळ एका व्यक्तीच्या विरोधात नाही, तर क्रीडा क्षेत्रात फोफावलेल्या अपप्रवृत्तीच्या विरोधात आहे.

विकृत प्रवृत्तीचे लोक क्रीडा संघटनांचे संरक्षक असतील तर क्रीडा क्षेत्रात मुलींना खरेच संरक्षण मिळेल काय? ही भावना प्रत्येक खेळाडूंच्या, पालकांच्या मनात घर करणारी आहे. ब्रिजभूषण शरण सिंह दोषी आहेत की नाही, हे न्यायालय ठरवेल.

परंतु आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या खेळाडूंनी एखाद्या व्यक्तीविरोधात केलेल्या लैंगिक छळाच्या गंभीर तक्रारीची दखलही घ्यायची नाही, हे लोकशाहीप्रधान देशाचे धोरण होऊ शकत नाही. बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक या सर्व खेळाडूंनी देशाचा नावलौकिक उंचावला.

या पातळीपर्यंत पोहोचण्यासाठी खेळाडूंना अथक परिश्रम करावे लागतात. त्यात महिला खेळाडूंना घराच्या उंबरठ्यापासून संघर्ष करावा लागतो.

सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतल्याबरोबर या खेळाडूंवर होत असलेली टीका अत्यंत लज्जास्पद आहे. काहींनी त्यांचे पदके व मिळालेली बक्षिसांची रक्कम परत घेण्याची अगदीच हिणकस मागणी केली आहे. या खेळाडूंना मिळालेली रक्कम ‘ट्रोल आर्मी’च्या खिशातील नाही. ही राशी देशातील सर्वसामान्यांनी दिलेल्या करातून मिळालेली आहे.

या सर्वसामान्य लोकांना महिला खेळाडूंच्या पराक्रमाचा सार्थ अभिमान आहे. ज्या ब्रिजभूषणवर कुस्तीपटू आरोप करीत आहेत, तो स्वतःच गुन्ह्यांची जाहीर कबुली देतो. अशा व्यक्तीला सरकारचे संरक्षण मिळत असेल तर सरकार खेळाडूंच्या बाजूने आहे की, गुंड प्रवृत्तीच्या बाजूने आहे, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.

ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर झालेला एक आरोप तर लैंगिक छळापासून मुलांचे संरक्षण कायदा २०१२ (पॉक्सो) अंतर्गत आहे. या कायद्यात तर आरोपीला जामीनही मिळू शकत नाही. या गुन्ह्यातील आरोपीवर खटला चालविण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करावी लागते व गुन्हा दाखल झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत या गुन्ह्याचा निकाल लावावा लागतो, हे २०१२मध्ये तयार झालेल्या कायद्याचे वैशिष्ट्य आहे.

परंतु आता या कायद्यातून गुन्हेगाराची सुटका करण्याचे कारस्थान सरकारी कृपेने सुरू आहे, असे म्हणायचे का? तक्रार करणारी मुलगी वयस्क आहे, अल्पवयीन नाही, असा दावा केला जात आहे. आतापर्यंत हा खुलासा केला नव्हता. महिला पहिलवानांनी आरोपीने आमचे लैंगिक शोषण कसे केले, याबाबत ‘एफआयआर’मध्ये सविस्तर नोंदवले आहे.

मात्र हे सिद्ध होत नसल्याने कारण पुढे करीत दिल्ली पोलीस शांत बसले आहेत. हाच खासदार अन्य पक्षाचा असता तर पोलिसांची भूमिका अशीच असती? ब्रिजभूषण सिंह दररोज वृत्तवाहिन्यांना मुलाखती देऊन आपण कसे निरपराध आहोत, याचा दावा करीत आहेत.

एवढेच नव्हे तर त्यांनी अयोध्येतील संतांच्या सोबत ‘जनचेतना महारॅली’ काढण्याची घोषणा केली होती. परंतु भाजपच्या नेतृत्वाला कदाचित हे अतिच होईल, अशी उपरती आल्याने ही महारॅली रद्द करण्यात आली.

सत्तेतून अहंगंड

खेळाडूंच्या तक्रारींची दखल न घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या मनोवृत्तीत बेफिकीरी दिसून येते. आपण सर्व ‘मॅनेज’ करू शकतो, आपले कुणीही काही बिघडवू शकत नाही. पोलीस व तपासयंत्रणा आपल्या हुकुमाच्या ताबेदार आहेत, असा अहंगंड सरकारमध्ये ठळकपणे दिसू लागला आहे.

एकीकडे ''सब का साथ व सब का विश्वास'' अशा घोषणा द्यायच्या व दुसरीकडे सरकारच्या विश्वासालाच तडा जाईल, अशा कृतीचे मूक समर्थन करायचे, याला काय म्हणायचे? २८ मे रोजी नवीन ‘संसद भवना’चे उद्घाटन झाले आणि तिथे सेंगोलची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. सेंगोल हे कर्तव्याची जाणीव करून देणारे आहे, असे मोदी म्हणाले.

हे भाषण सुरू असतानाच सरकारचे कर्तव्य दिसून आले, ते म्हणजे ‘जंतरमंतर’वर महिला कुस्तीपटूंचे आंदोलन चिरडण्यात आले. ज्यांनी लैंगिक शोषण केल्याची तक्रार केली त्यांनाच पोलिसांनी फरफटत नेले.

हे आहे सरकारचे कर्तव्य? जिथे कायदे होतात त्या धर्मनिरपेक्ष असलेल्या लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात राज्याभिषेकाप्रमाणे मंत्रोपचारात सोहळा पार पडला. देशात ‘राजा’ अवतरला असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले.

जेव्हा महिलांच्या स्वाभिमानाचा, त्यांच्या इभ्रतीचा प्रश्न येतो, तेव्हा राज्यकर्त्यांची संवेदनशीलता ही अधिक तीव्र असली पाहिजे. दुर्दैवाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कृतीतून खेळाडूंच्या भावनांची दखल घेतली जात नाही. कदाचित हे राजकारणाला पूरक असेल.

परंतु ही कृती सर्वसामान्य माणसांना पटणारी नाही. त्यामुळे खेळाडूंना पदके गंगेत सोडण्याची इच्छा हाच खरे तरी राज्यकर्त्याचा पराभव आहे. १९८३मध्ये क्रिकेट विश्वकप जिंकणाऱ्या संघाच्या सदस्यांनी कुस्तीपटूंना पाठिंबा दिला आहे. उशिरा कां होईना, त्यांनी आपली नैतिक जबाबदारी पार पाडली आहे.

कदाचित `आयटी सेल’वाले त्यांनाही देशद्रोही म्हणून मोकळे होतील. मणिपूरमध्ये होत असलेल्या हिंसाचाराच्या विरोधात वेटलिफ्टर मिराबाई चानू हिच्यासह ११ खेळाडूंनी पदके परत करण्याचा इशारा दिला आहे. कायद्याला आपले काम करू देण्याची मुभा देणे, हेच महिला कुस्तीपटूंना हवे आहे, परंतु कायद्याचे हात बांधून ठेवण्याची सरकारची कृती ही लोकशाही राज्यात कधीही समर्थनीय होऊ शकत नाही.

परदेशातील व्यक्तींनी ‘बॉस’ म्हटल्याने माध्यम जगतात काही दिवस बरे जातीलही; परंतु देशातील खेळाडूंनासह सर्वांना न्याय दिल्याची खात्री मिळेल तेव्हाच देशाला योग्य 'बॉस' मिळाल्याचा लोकांना विश्‍वास पटेल.